बजट पर बहस के दौरान विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा, कांग्रेस विधायक वड़िंग ने उठाया ये सवाल…

रोहित रोहिला, Punjab News। Punjab Assembly Session : पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन बजट पर बहस के दौरान विपक्षी दल ने सरकार के बजट को जहां एक और आंकडों का खेल बताया वहीं सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल दागे कि जितनी घोषणाएं की गई है उनके लिए पैसा कहां से आएगा। इसको लेकर बजट में कुछ बताया नहीं गया है।

सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हुई नोकझोंक

बजट पर बहस के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। सत्ता पक्ष के विधायक इस बजट को लोगों के फायदें का बजट बता रहे थे वहीं विपक्ष इस पर सरकार को घेर रही थी। बजट पर बहस के दौरान कांग्रेस के प्रधान एवं विधायक अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने मोर्चा संभालते हुए सरकार पर इस बजट को लेकर कई सवाल दागे।

वडिंंग ने सरकार को घेरते हुए कहा कि मौजूदा सरकार हर बात में यह कह रही है कि पिछली सरकारों ने ऐसा किया वैसा किया। लेकिन सरकार पिछली कांग्रेस सरकार की कमियों को तो बता रही है लेकिन जो अच्छे काम किए उनका जिक्र तक नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार 2020-2021 और 2021-2022 में एक भी दिन ओवर ड्राफ्ट नहीं रही। वड़िंग ने सरकार की फरियते योजना को सराहा।

सुझावों को लेकर वड़िंग ने सरकार को घेरा

बजट बनाने को लेकर लोगों के आए सुझावों के बारे में बोलते हुए वड़िंग ने कहा कि सरकार कह रही है कि 20 हजार 834 लोगों के सुझाव आए। जिसमें महिलाओं और पुरूषों ने अपने सुझाव दिए। लेकिन सरकार बताए कि कितनी महिलाओं के कौन से सुझावों को बजट में शामिल किया।

वड़िंग ने तंज कसते हुए कहा कि महिलाओं ने बजट में एक हजार रुपये दिए जाने के बारे में प्रबंध करने को और शराब सस्ती नहीं किए जाने की बात कही थी।

उन्होंने कहा कि सरकार ने शराब का कोटा ही खत्म कर दिया और उसे एल-1 बना दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने बजट में शराब से ज्यादा आय दिखाई है। इसका मतलब या तो पंजाब के लोग ज्यादा शराब पीएंगे या फिर पंजाब से शराब की तस्करी होगी।

20 हजार करोड़ रुपये रेत से आएंगे तो सदन आना छोड़ दूंगा

वडिंग ने कहा कि आप सुप्रीमों ने कहा था कि अकेले रेत से ही 20 हजार करोड़ रुपये आएंगे। लेकिन यह कैसे आएंगे और अगर आ जाएंगे तो वह सदन में आना छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि यह बजट या तो दिल्ली से बन कर आया है। इसके अलावा जीएसटी को 27 फीसदी बढ़ा हुआ दिखाया गया है यह कैसे आएगा इसके बारे में भी बताया जाना चाहिए।

कांग्रेस विधायक परगट सिंह ने किए ये सवाल

परगट सिंह ने सरकार को बजट पर घेरते हुए कहा कि सरकार व्हाइट पेपर लाते समय उस पर डिकस्शन करवा लेती और बजट को व्हाइट पेपर के हिसाब से बना लेती। उन्होंने कहा कि यह बजट एक एक्सेल शीट के सिवाय कुछ नहीं है। सरकार की एक्साइज पालिसी को हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है और सरकार एक तिहाई ठेके नीलाम नहीं कर पाई।

उन्होंनें कहा कि सूबे में 8 हजार स्वास्थ्य संस्थान है। लेकिन सरकार अपनी जिद्द पर अड़ी हुई है कि दिल्ली माडल की तर्ज पर मोहल्ला क्लीनिक बनाए जाएंगे। जबकि पंजाब एक बड़ा सूबा है और दिल्ली पंजाब से छोटा है क्षेत्रफल के हिसाब से। सरकार अपने मौजूदा हेल्थ सिस्टम को ही मजबूत क्यों नहीं करती है।

उन्होंने कहा कि जब केंद्र या किसी एजेंसी की रिपोर्ट में दिल्ली को अच्छा बताया जाता है तो उसे मान लिया जाता है। लेकिन पंजाब को अच्छा बताया जाता है तो रिपोर्ट को गलत बताया जाता है।

मुंगेरी लाल के हसीन सपने है बजट : अरूणा चौधरी

कांग्रेस विधायक अरूणा चौधरी ने कहा कि सरकार का बजट मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह है। उन्होंने कहा कि 20 हजार करोड़ रुपये आएंगे फिर योजनाओं को शुरू किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने पठानकोट में माइनिंग के मुद्दे को भी उठाया।

आप विधायक ने बजट को सराहा

आप विधायक सर्वजीत कौर माणूके ने बजट की सराहाना करते हुए फरिश्ते योजना सहित शिक्षा एवं स्पास्थ्य सेवाओं को लेकर सराहा। उन्होंने कहा कि सरकार के खाली खजाने को भरने के लिए सभी को आगे आना होगा। इसके अलावा उन्होंने सभी विधायकों से दिवाली या त्यौहारों के दिन शहीदों के बच्चों को जाकर मिलने की अपील भी की।

अयाली ने भी बजट को लेकर तीखे सवाल किए

शिअद के विधायक मनप्रीत सिंह अयाली ने बजट को लेकर कहा कि इसमें महिलाओं को दिए जाने वाले एक-एक हजार रुपये के बारे में कोई जिक्र नहीं है।

उन्होंने कहा कि 3 महीने में सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। आने वाले समय में न जाने सरकार और कितना कर्ज लेगी। इसके अलावा 36 हजार कर्मचारियों को कैसे पक्का किया जाएगा इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है।

भाजपा ने स्कूल और स्वास्थ्य को लेकर घेरा

भाजपा विधायक अश्विनी शर्मा ने कहा कि सरकार स्मार्ट स्कूल बनाने की बात कर रही है लेकिन सूबे में पहले से आर्दश विद्यालय है। क्या सरकार उनको स्मार्ट स्कूलों में तब्दील कर सकती है।

उन्होंने कहा कि सूबा सरकार केंद्र की आयुष्मान स्कीम में अपने हिस्सें का पैसा नहीं देकर इसे बंद करने की ओर जा रही है।

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