संबंधित खबरें
उद्धव ठाकरे के कितने भाई थे, आखिर क्यों नहीं होती किसी और की चर्चा? वजह जान हिल जाएंगे आप
NOTA को बिग बॉस के Ajaz Khan से ज्यादा मिले वोट, 5.6 मिलियन फॉलोअर्स होने के बावजूद महाराष्ट्र चुनाव में मिली हार
उद्धव ठाकरे ने मौलानाओं के सामने मांगी माफी? सच्चाई जान हिल जाएंगे आप, शिवसेना UBT प्रमुख को हिंदू विरोधी बताकर मिली महायुति को जीत!
नहीं काम आया मौलवी का आशीर्वाद? चुनाव में Swara Bhasker के पति का हुआ ऐसा हाल, रोने लगीं एक्ट्रेस
'मेरा बेटा ही बनेगा सीएम', क्या मां के आगे झुकेगी महायुति के सारे धुरंधर? जिस कुर्सी के लिए जान दे रहे थे वही चली गई
Jharkhand Assembly Election Result: हेमंत सोरेन की आंधी में उड़ी BJP, जानिए प्रदेश में इंडिया अलायंस की जीत के वो 5 महत्वपूर्ण कारण
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए लाई गई नई योजना अग्निपथ से जुड़ी सभी याचिकाओं पर अब दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई हुई। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने मामले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने का निर्णय लिया।
केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने सुनवाई के दौरान कोर्ट से अपील की कि अग्निपथ योजना के विरोध में कई हाईकोर्टों में याचिकाएं दाखिल की गई हैं और उनपर दिल्ली अथवा अन्य हाईकोर्ट में सुनवाई की जाए। इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, हम हाईकोर्ट को सभी याचिकाएं ट्रांसफर कर देंगे, पर आपको एक ट्रांसफर पीटिशन दायर करनी होगी।
शीर्ष अदालत ने अग्निपथ के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं को हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, पटना व केरल हाईकोर्ट से भी को दिल्ली हाईकोर्ट लाने के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिए हैं। बता दें कि गत चार जुलाई को एड्वोकेट कुमुद लता ने हर्ष अजय सिंह की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने की मांग की थी। सी के साथ एक अन्य याचिकाकर्ता एमएल शर्मा ने अग्निपथ योजना की वैधता पर सवाल किए थे।
केंद्र सरकार ने 14 जून को अग्निपथ योजना की घोषणा की थी और इसमें प्रदत्त प्रावधान के अनुसार एक सैनिक का कार्यकाल चार वर्ष का होगा। सरकार ने हालांकि योजना के तहत भर्ती होने वाले कुल अग्निवीरों में से 25 फीसदी को विस्तार देने की भी बात कही है।
योजना के तहत 17.5 से 21 वर्ष के बीच के युवाओं को सशस्त्र बलों में भर्ती किया जाना था। हालांकि इस योजना की घोषणा होते ही कई राज्यों में विरोध के बाद केंद्र सरकार ने इसमें कई रियायतों का ऐलान किया था। इसमें इस वर्ष के लिए उम्र की सीमा बढ़ाने के अलावा अग्निवीरों के लिए कई मंत्रालयों व बीजेपी शासित राज्यों में जॉब देने अवसर शामिल थे।
संसद के मानसून सत्र में भी अग्निपथ योजना जमकर विरोध हो रहा है। सत्र के पहले दिन कल और आज भी लोकसभा में कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन में हंगामा किया। उन्होंने महंगाई को लेकर भी सदन में शोर-शराबा किया। इस कारण आज भी कार्यवाही दो बजे तक स्थगित कर दी गई। कल भी ऐसा ही हुआ था।
ये भी पढ़े : 80.05 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा रुपया, जाने क्या होगा असर
ये भी पढ़े : उत्तर प्रदेश में भारी और उत्तराखंड में अत्यंत भारी बारिश का अनुमान
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे !
Connect With Us : Twitter | Facebook | Youtube
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.