इंडिया न्यूज, नई दिल्ली, (Homeless People Will Also Get Ration Cards) : बेघर लोगों को भी सरकार की ओर से राशन कार्ड बनाए जाएंगे। इससे सीधे 1.58 करोड़ लोगों को फायदा होगा। केंद्र सरकार उन लोगों के भी राशन कार्ड बनाने में मदद करेगी, जो अपना घर बार छोड़कर परदेश में रोजी रोटी की तलाश में जाकर रहते हैं लेकिन उनके पास रियायती दुकान से राशन उठाने की सुविधा नहीं होती है।
सरकार ने ऐसे डेढ़ करोड़ लोगों को राशन कार्ड बनाने की योजना शुरू की है। इसके लिए कामन रजिस्ट्रेशन फेसिलिटी (सीआरएफ) प्लेटफार्म मुहैया कराया गया है। इसे लेकर शुक्रवार से 11 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है, जिसका देशव्यापी विस्तार इसी महीने के आखिरी सप्ताह में किया जाएगा।
गत सात वर्षों में पौने पांच करोड़ पाए गए फर्जी राशन कार्ड
केंद्रीय खाद्य व सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सचिव सुधांशु पांडेय ने बताया कि गत सात वर्षों में कुल पौने पांच करोड़ फर्जी राशन कार्ड रद्द किए गए। उन्होंने आगे बताया कि इनमें से सवा तीन करोड़ नए लोगों के लिए देश के जिन राज्यों में पायलट परियोजना शुरू की गई है, उनमें उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, असम, गोवा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नगालैंड और लक्षदीव हैं। ‘मेरा राशन-मेरा अधिकार’ टैग लाइन से शुरू होने वाली इस परियोजना में कुल 1.58 करोड़ लोगों को सीधे लाभ होगा।
साधन विहीन लोगों के आवेदनों को ऐप के माध्यम से किया जाएगा स्वीकार
साधन विहीन, घुमंतू, बेघर, बिना किसी पते के रहने वाले लोगों के आवेदनों को ऐप से माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। उनकी मदद के लिए राशन कार्ड मित्रों की मदद ली जाएगी। एक सवाल के उत्तर में पांडेय ने बताया राशन कार्ड मित्र का दायित्व कोई भी डिजिटल की समझ रखने वाला व्यक्ति निभा सकता है, जिसे सामाजिक दायित्व के तौर पर निभा सकता है।
‘एक देश-एक राशन कार्ड’ परियोजना की सफलता के बाद मेरा राशन-मेरा अधिकार को लांच किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत देश की 67 फीसद आबादी को रियायती दर पर खाद्यान्न मुहैया कराया जाता है।
जांच के बाद 4.74 करोड़ से अधिक राशन कार्ड किए गए रद्द
उन्होंने आगे बताया कि गत सात वर्षों के दौरान विभिन्न तरह की गई जांच के बाद कुल 4.74 करोड़ से अधिक राशन कार्ड रद्द किए गए। एक सवाल के उत्तर में उन्होंने बताया कि एक ही पते पर कई-कई राशन कार्ड बनाए गए थे। एक ही आधार नंबर पर कई राशन कार्ड चल रहे थे। कई राज्यों में एक ही नाम से राशन कार्ड भी बनाए गए थे।
इन सारे घपलों को पकड़ने में राशन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ने और बायोमीट्रिक करना काफी फायदेमंद पाया गया। लेकिन इन रद्द किए गए राशन कार्डों के बदले दूसरे नए और छूटे हुए लोगों को राशन कार्ड बनाए गए। उन्होंने बताया कि देश में 1.58 करोड़ लोगों कार्ड देने का अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य हर जरूरतमंद व्यक्ति को राशन उपलब्ध कराना है।
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