आइइएक्स ने बताया यह कारण

आइइएक्स का कहना है कि उसने सरकार के नए निर्देशों के मुताबकि कानून सम्मत कदम उठाया है हालांकि राज्यों के साथ मुद्दे को सुलझाने को लेकर बातचीत हो रही है। पहले भी एक-दो राज्यों की तरफ से देर से भुगतान किए जाने का संज्ञान लेते हुए आइइएक्स ने उन्हें पावर ड्रेटिंग करने से रोक लगाई है लेकिन पहली बार एक साथ दर्जन भर से ज्यादा राज्यों पर रोक लगाई गई है।

राज्य दो तरह से बिजली प्राप्त करते हैं। एक तो उनकी बिजली संयंत्रों के साथ बिजली खरीदने का समझौता पीपीए होता है। राज्यों की अधिकांश बिजली की मांग इससे ही पूरी की जाती है। लेकिन रोजाना की खपत और मांग में अंतर को देखते हुए ये राज्य पावर एक्सचेंज से बिजली खरीदते हैं।

पीएम मोदी भी उठा चुके बिजली सयंत्रों के बकाया भुगतान का मुद्दा

बता दें कि राज्यों की तरफ से बिजली संयंत्रों को समय पर बकाया भुगतान करने का मुद्दा आज कल काफी सुर्खियों में हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने इस मुद्दे को उठाया था। केंद्र सरकार के केंद्रीय बिजली नियमन, 2022 के तहत उक्त कदम उठाए हैं।

कुछ राज्यों ने 7 माह से नहीं किया भुगतान

बताया जा रहा है कि कुछ राज्यों ने तो बिजली संयंत्रों को पिछले सात महीने से खरीदी गई बिजली का भुगतान नहीं किया है। आइइएक्स एक स्वायत्त कंपनी है जो इलेक्ट्रानिक आधार पर स्वचालित तरीके से बिजली उपलब्ध कराती है। यह देश के दोनो शेयर बाजार बीएसई व एनएसई में सूचीबद्ध भी है। गुरुवार को जो फैसला हुआ है उसकी वजह से शेयर बाजार में उसके शेयर भाव काफी नीचे आ गए हैं।

दक्षिणी राज्य खरीदते हैं सबसे ज्यादा बिजली

जानकारी अनुसार पावर एक्सचेंज में से दक्षिण के राज्य काफी ज्यादा बिजली खरीदते हैं। आंध्र प्रदेश, तमिनलाडु, तेलंगाना, कर्नाटक पावर एक्सचेंज से होने वाली बिजली की खरीद बिक्री का 50 प्रतिशत हिस्सा रखते हैं। ऐसे में जब ये राज्य बिजली नहीं खरीदेंगे तो इसका असर आइइएक्स पर भी होगा। लेकिन इससे भी बड़ा खतरा यह है कि राज्यों को अतिरिक्त बिजली नहीं मिलने से वहां के आम जनता व उद्योग जगत को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

साल की शुरुआत में भी झेलनी पड़ी थी बिजली कमी की मार

वहीं इससे पहले अप्रैल-मई 2022 में भी अधिकांश राज्यों को बिजली संकट से गुजरना पड़ा था। जिसके पिछे बिजली सयंत्रों में कोयले की कमी बताई जा रही थी।

इन राज्यों में हुई थी सबसे ज्यादा किल्लत…

बता दें कि मई-2022 में हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और जम्मू-कश्मीर में बिजली की सबसे ज्यादा कमी हुई थी। मालूम हो कि पिछले साल अक्तूबर में भी इसी तरह का बिजली संकट गहराया था। वहीं ओडिशा में कोयले के अभाव में एनटीपीसी का एक सयंत्र बंद भी हो गया था। बता दें कि यह सयंत्र 800 मेगावाट से ज्यादा बिजली का उत्पादन करता है।