बिलकिस बानो मामले में दी गई छूट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

गुजरात सरकार द्वारा बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों को दी गई छूट को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने इस मामले को देखने के लिए सहमति व्यक्त की, जब अधिवक्ता अपर्णा भट ने बुधवार को मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग का उल्लेख किया। बीच, मामले के सभी 11 आजीवन दोषियों को 2008 में उनकी दोषसिद्धि के समय गुजरात में प्रचलित छूट नीति के अनुसार रिहा कर दिया गया था। मार्च 2002 में गोधरा के बाद के दंगों के दौरान, बानो के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया था ।