राजनीतिक पार्टियों के मुफ्त वादा मामले में अब नई पीठ करेगी सुनवाई

• सीजेआई एनवी रमना ने मामला जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ को भेजा

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली, (Freebies Schemes Issue): राजनीतिक दलों के मुफ्त वादा मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच करेगी। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने मामला जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ को भेज दिया है। पीठ में दो और जज होंगे। मामले में दायर याचिका में राजनीतिक दलों के मुफ्त वादों पर रोक लगाने की मांग गई है। याचिका पर कल भी सुनवाई हुई थी।

जानिए क्या बोले याचिकाकर्ता के वकील

कोर्ट में आज करीब आधा घंटा सुनवाई चली। याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने इस दौरान कहा कि मुफ्त योजनाएं तय करने के लिए रिटायर जज की कमेटी का गठन कर दिया जाए। इस पर सीजेआई रमना ने कहा, जो व्यक्ति रिटायर होने वाला होता है, उसकी इस देश में कोई खास वैल्यू नहीं रहती है।

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राजनीतिक मुद्दा है, केंद्र क्यों नहीं बुला रहा सर्वदलीय बैठक

चीफ जस्टिस रमना ने मामले की सुनवाई के दौरान यह भी कह कि यह एक राजनीतिक मुद्दा है और केंद्र सरकार मसले पर सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुला रही है। उन्होंने आज जो लोग विपक्ष में हैं, वही आने वाले समय में सत्ता में आ सकते हैं, इसलिए सभी को इस मामले में सोचना है। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा, आप कमेटी बना दीजिए, हमसे जो भी सहायता होगी करेंगे। मेहता ने कहा, कमेटी तीन माह में इस मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंप देगी और इसके बाद कोर्ट फैसला लें।

चुनाव आयोग के वकील की दलील

चुनाव आयोग के वकील दत्तार ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि अगर घोषणापत्र में कुछ है तो क्या इसे मुफ्त की योजना कहा जा सकता है? उन्होंने यह भी पूछा कि मुफ्त घोषणाओं का देश की इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अंदाजा लगाने के लिए हमारे पास पर्याप्त कंटेंट हैे।

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