Punjab Government: केंद्र सरकार ने ठुकराई पराली न जलाने के बदले में पैसे देने का प्रस्ताव, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कही ये बात

पंजाब में पराली जलाने की समस्या लगातार विवादों में रहती है। पराली जलाने के बाद इसके धुएं से प्रदूषण फैलने का मुद्दा राजनीति में भी जमकर उठता रहा है। ऐसे में अब पराली जलाने के कारण होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए पंजाब सरकार ने किसानों की मदद करने की तैयार कर लिया है। अब पंजाब सरकार ने इसे लेकर कुछ पहल किया है साथ ही साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र पर भी निशाना साधा है।

केंद्र ने ठुकराया पंजाब सरकार का ये प्रस्ताव 

भगवंत मान का कहना है कि उनकी सरकार ने केंद्र में पराली जलाने के बदले किसानों को पैसे देने का प्रस्ताव रखा था, जिसे केंद्र ने ठुकरा दिया है। बता दें पंजाब सरकार का प्रस्ताव था-किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए ₹2500/एकड़ मुआवजा दिया जाए। आगे आकड़ो की बात करते हुए भगवंत मान ने कहा पंजाब में 7500000 एकड़ जमीन पर चावल बोया जाता है। लगभग 37 लाख एकड़ जमीन पर लोग खुद से पराली नहीं जलाते। अब पंजाब सरकार का ये दावां है कि सरकार पराली को लेकर बहुत सक्रिय है और लगभग एक लाख मशीनों के जरिए इस बार पराली काटने की व्यवस्था करेगी। इतना ही नहीं पंजाब सरकार का कहना है कि पराली के मुद्दे पर किसानों को जागरूक करने के लिए पंजाब सरकार ने अफसरों को नियुक्त किया है।

केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता न देने के फैसले के बावजूद पंजाब सरकार पराली की समस्या का हल करने के लिए बड़े स्तर पर मशीनों का इस्तेमाल करेगी..आपके सहयोग की उम्मीद करता हूं… विस्तार सहित जानकारी जल्द… pic.twitter.com/ZKeJFUZ6Ap

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) September 10, 2022

कालाबाज़ारी नहीं बर्दाश्त करेगी पंजाब सरकार 

पंजाब सरकार का कहना है कि धान की पराली को जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए किसानों की पूरी सहायता की जाएगी और धान की पराली एवं अवशेष को संभालने के लिए किसानों को कृषि यंत्रों पर दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ असली किसानों को मिलना सुनिश्चित बनाया जाएगा। कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कृषि यंत्र बनाने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी, जिसमें उन्होंने साफ़ तौर पर संदेश दिया था कि भगवंत मान सरकार कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के नाम पर की जाने वाली कालाबाज़ारी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी।

केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार का पराली प्रबंधन का प्रस्ताव ठुकराया

पंजाब सरकार का प्रस्ताव था-किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए ₹2500/एकड़ मुआवजा दिया जाए

जवाब में पंजाब सरकार ने पराली प्रबंधन के लिए नई व्यवस्था की घोषणा की

1.05 लाख मशीनें मुहैया कराएगी भगवंत मान सरकार

— Sharad Sharma (@sharadsharma1) September 10, 2022

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