सेंट स्टीफंस कॉलेज को सुप्रीम कोर्ट से झटका, विश्वविद्यालय के नियम अनुसार लेना होगा एडमिशन

इंडिया न्यूज़ (दिल्ली, supeme court decision on St.Stephen’s College): भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें सेंट स्टीफंस कॉलेज को गैर-अल्पसंख्यक श्रेणी में सीयूईटी स्कोर के अनुसार साक्षात्कार आयोजित किए बिना प्रवेश करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने अंतरिम राहत की मांग करने वाली कॉलेज की अर्जी को ख़ारिज कर दिया। नतीजतन, कॉलेज को बिना साक्षात्कार के दिल्ली विश्वविद्यालय के मानदंडों के अनुसार खुली श्रेणी में प्रवेश लेना होगा।

जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने मामले की सुनवाई की, बेंच ने कहा “हमें हाईकोर्ट फैसले के संचालन पर रोक लगाने का कोई कारण नही मिला। अंतरिम राहत के लिए आवेदन खारिज किया जाता है”,। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार जो कार्रवाई की जाएगी वह इस फैसले के अनुसार होगी।

एडमिशन 85:15 फॉर्मूले पर चाहता था कॉलेज

उच्तम अदालत दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ सेंट स्टीफ़न कॉलेज द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें गैर-ईसाई आवेदकों के लिए साक्षात्कार आयोजित करने से रोक दिया गया था। कॉलेज ऐसे उम्मीदवारों के लिए 85:15 फॉर्मूले का पालन करने पर जोर दे रहा है। जिसमें प्रवेश परीक्षा [CUET] के परिणाम को 85 प्रतिशत और अपने स्वयं के साक्षात्कार के लिए 15 प्रतिशत वेटेज देने की बात कही जा रही थी।

कॉलेज ने इस नीति का बचाव करने के लिए अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में अपनी स्थिति का हवाला देते हुए दावा किया है कि वह प्रवेश के संबंध में स्वायत्त निर्णय ले सकता है। हालांकि, सुनवाई की शुरुआत में, पीठ ने दोनों पक्षों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं को अपनी दलीलों को 5-5 मिनट तक सीमित रखने के लिए कहा था, लेकिन सुनवाई बहुत अधिक समय तक चली।

तुषार मेहता और कपिल सिब्बल ने की जिरह

सुनवाई के दौरान, दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से हानिकारक प्रभाव पड़ेगा और इसका प्रभाव पूरे देश पर होगा। उन्होंने कहा, “किसी ने (अल्पसंख्यक कॉलेज) ने अब तक सवाल नहीं किया है, लेकिन वे अब करेंगे।”

एसजी मेहता ने यह भी तर्क दिया कि सीयूईटी को पहली बार मूल्यांकन के एक सामान्य मानक के लिए पेश किया गया है। इन परिस्थितियों में, कॉलेज द्वारा एक अलग साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं थी।

बेंच ने पूछा, “यदि आप अल्पसंख्यक कोटे के छात्रों को प्रवेश देने में विवेक के साथ उन पर भरोसा करते हैं, तो ओपन कैटेगरी के लिए यह क्यों नहीं कर सकते? एक ही संस्था में दो मनका क्यों? तब तुषार मेहता ने कहा। “वे अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के लिए अपनी अलग प्रणाली रख सकते हैं”,

कानून के दो छात्रों की ओर से पेश हुए एक वकील ने कहा कि कॉलेज के साक्षात्कार में छिपे हुए मापदंडों के कारण, सीयूईटी परीक्षा में टॉपर को अपनी पसंद का कोर्स नहीं मिलेगा। उन्होंने तर्क दिया, “सीयूईटी में टॉप करने वाले छात्रों को इन छिपे हुए मापदंडों के कारण प्रवेश से वंचित कर दिया जाता है। योग्यता को प्राथमिकता देनी चाहिए।”

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने ध्यान दिलाया कि सेंट स्टीफंस कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय मामले में 6 दिसंबर, 1991 को फैसला सुनाया गया था, यह मुद्दा मेरिट नहीं था, लेकिन क्या कॉलेज एक साक्षात्कार आयोजित कर सकता था। यदि हां, तो कितने अंक का?

साक्षात्कार के उद्देश्य पर बोलते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह छात्र के व्यक्तित्व का पता लगाने के लिए था न कि उसका पुनर्मूल्यांकन करने के लिए, सिब्बल ने कहा “अदालत कह रही है कि हम योग्यता का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं। कॉलेज व्यक्तित्व आदि को देखता है। यह साक्षात्कार का सीमित मुद्दा है।”

सिब्बल ने बेंच के सामने तर्क दिया कि “मैंने इसे दिल्ली उच्च न्यायालय को दिखाया। विदेशों में, वे केवल अंक नहीं देते हैं .. वे अपने उम्मीदवारों का साक्षात्कार करते हैं, उन्हें पता चलता है कि क्या व्यक्तित्व, क्या यह विश्वविद्यालय के नियमों या पर्यावरण से मेल खाता है या नही।”

तब एसजी मेहता ने हस्तक्षेप करते हुए कहा “अन्य देश अलग हैं। हम अंकों के महत्व को जानते हैं”। फिर सिब्बल ने पलटवार करते हुए कहा, ‘मैं पढ़ाई पर हूं, मार्क्स पर नहीं।”

कार्रवाई के दौरान बेंच ने पूछा, “अगर अभी एकरूपता है, तो साक्षात्कार की प्रासंगिकता क्या है? अंक, यदि कोई 90% प्राप्त करता है, तो उसका अंक कम हो जाता है क्योंकि केवल 85 % ही लिया जाता है। तब सिब्बल ने स्पष्ट किया ‘सीयूईटी अंकों का 85% वेटेज इसमें लिया जा रहा है।’

एक और सवाल था कि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा “अब गर्दन से गर्दन की प्रतियोगिता है। अगर कुछ उम्मीदवार हैं, अगर लोग मानकों को नहीं जानते हैं। यदि कोई साक्षात्कार है, तो वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन क्या है जिसे आप ध्यान में रखते हैं ताकि एक छात्र जान सके?”

क्या है पूरा विवाद

इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने आंशिक रूप से दो याचिकाओं को अनुमति दी थी, एक सेंट स्टीफंस कॉलेज द्वारा दायर और दूसरी डीयू में कानून की छात्रा कोनिका पोद्दार द्वारा दायर जनहित याचिका, सेंट स्टीफंस कॉलेज को अपना प्रवेश विवरण वापस लेने और संशोधित प्रवेश की घोषणा करते हुए एक नया सार्वजनिक नोटिस जारी करने का निर्देष देने कि मांग कि गई थी।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि “भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक संस्थान को दिए गए मौलिक अधिकार का विस्तार गैर-अल्पसंख्यक सदस्य तक नही किया जा सकता।”

पोद्दार द्वारा दायर याचिका में दिल्ली विश्वविद्यालय की नीति को समाप्त करने के बावजूद, शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए सामान्य श्रेणी में प्रवेश के लिए एक साक्षात्कार दौर आयोजित करने के सेंट स्टीफंस कॉलेज के फैसले को चुनौती दी गई थी।

कोर्ट का विचार था कि सेंट स्टीफेंस कॉलेज अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के प्रवेश के लिए सीयूईटी के अलावा साक्षात्कार आयोजित करने का अपना अधिकार बरकरार रह सकता है लेकिन कॉलेज ऐसी नीति नहीं बना सकता है जो गैर-अल्पसंख्यक समुदाय को साक्षात्कार से गुजरने के लिए मजबूर करे।

साथ ही, कोर्ट ने यूनिवर्सिटी के आदेश को रद्द करने के लिए सेंट स्टीफंस की याचिका को अनुमति दी, जिसमें ईसाई समुदाय के किसी भी संप्रदाय / उप-संप्रदाय / उप श्रेणियों के बावजूद ईसाई समुदाय से संबंधित उम्मीदवारों के प्रवेश के लिए एकल योग्यता सूची पर जोर दिया गया था.