इंडिया न्यूज़ (गांधीनगर, Gujarat goverment give 4 lakhs to the families of the people who died in the Morbi tragedy):राज्य सरकार मोरबी त्रासदी में मारे गए लोगों के परिवारों को 4 लाख रुपये की मुआवजा राशि देगी और प्रत्येक को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। मंगलवार को गुजरात आपदा प्रबंधन मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी ने इस बात का ऐलान किया।
Rs 4 lakhs each ex-gratia amount given to the families of deceased by state govt & Rs 2 lakhs each from PMNRF, Rs 50,000 each to injured. 17 persons remain hospitalised. 2 people remain missing: Gujarat Disaster Management minister Rajendra Trivedi on #MorbiBridgeCollapse pic.twitter.com/QukznsIax9
— ANI (@ANI) November 1, 2022
गुजरात आपदा प्रबंधन मंत्री ने कहा कि प्रत्येक घायल को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। त्रिवेदी ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा, “राज्य सरकार द्वारा मृतकों के परिवारों को चार-चार लाख रुपये और पीएमएनआरएफ से दो-दो लाख रुपये, घायलों को 50,000 रुपये की राशि मुआवजा राशि देगी। 17 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। 2 लोग लापता हैं।”
मोरबी के जिला कलेक्टर ने मंगलवार सुबह कहा कि एक और घायल की जिला अस्पताल में मौत के बाद मरने वालों की संख्या 135 पहुंच गई है।
कलेक्टर ने कहा, “कुछ समय पहले जिला अस्पताल में एक और घायल की मौत के साथ, मरने वालों की संख्या 135 हो गई है। कुल 14 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। एक व्यक्ति के लापता होने की सूचना है और उसकी तलाश की जा रही है।”
गैर इरादतन हत्या और गैर इरादतन हत्या के प्रयास के लिए निजी एजेंसियों के खिलाफ पुल ढहने की घटना में गुजरात पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है।
गुजरात पुलिस ने पुल गिरने की घटना में आईपीसी की धारा 304 और 308 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। गुजरात सरकार ने पुल गिरने की घटना की जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है।
पुलिस ने कहा है कि प्रबंधन एजेंसी ने पुल की गुणवत्ता की जांच का उचित ध्यान नहीं रखा और गंभीर लापरवाही दिखाते हुए 26 अक्टूबर को इसे लोगों के लिए खुला रखा। पुल को रखरखाव के लिए लगभग 8 महीने से बंद कर दिया गया था और मरम्मत का काम एक निजी एजेंसी द्वारा पूरा किया जा रहा था।
मोरबी त्रासदी में मारे गए लोगों के लिए 2 नवंबर को गुजरात में राज्यव्यापी शोक मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गांधीनगर राजभवन में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया। 2 नवंबर को राज्य के सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और कोई भी सरकारी सार्वजनिक समारोह, स्वागत या मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा.
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