केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, इस योजना के तहत 7 वर्ष तक ब्याज में 03% तक की मिलेगी छूट

रख रखाव की अच्छी व्यवस्था नहीं होने के कारण उन किसानों को भी समस्या का सामना करना पड़ता है जो अपने मेहनत से बढ़िया उत्पादन कर पाते हैं ऐसें में केंद्र सरकार किसानों को उपज के सही रखरखाव के लिए कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स, वेयरहाउस, पैकेजिंग यूनिट पर सब्सिडी प्रदान करती है.2 करोड़ रुपए तक का लोन इसी कड़ी में कृषि अवसंरचना कोष योजना कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स, वेयरहाउस, पैकेजिंग यूनिट की स्थापना करने पर किसानों को 2 करोड़ रुपये तक का लोन देती है.

7 वर्ष तक ब्याज में 03% तक की छूट

बता दें सरकार की तरफ से इस योजना के माध्यम से किसानों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष तक ब्याज में 03% तक की छूट दी जा रही है. अधिकतम 7 साल के अंदर लोन चुकता करने के लिए सरकार की तरफ से बैंक गारंटी की भी सुविधा मिलती है.

'कृषि अवसंरचना फंड' के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष तक ब्याज में 03% तक की छूट दी जा रही है।#agrigoi #Agriculture #agriinfrafund #AIF #aatamnirbharkisan #aatmanirbharkrishi pic.twitter.com/WstFtGrnLH

— Agriculture INDIA (@AgriGoI) November 7, 2022

अपनी उपज को सुरक्षित बाजारों में बेच सकेंगे किसान

किसान इस योजना के तहत मिले लोन के उपयोग से वेयर हाउस से लेकर साईलो, कोल्ड चैन, लॉजिस्टिक यूनिट्स की स्थापना कर सकते हैं. इसका लाभ उठाकर किसान अपनी उपज को सुरक्षित बाजारों में बेच सकेंगे. पूरी उपज बाजार में नहीं बिकने की दशा में वह लंबे समय तक आनाज को स्टोर भी कर सकते हैं.

ये लोग उठा सकते हैं लाभ

बता दें कि इस योजना की अवधि वित वर्ष 2020 से 2029 (10 वर्ष) है. इस योजना के तहत, सालाना 3 प्रतिशत की ब्याज छूट के साथ ऋण के रूप में बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा 1 लाख करोड़ रुपये तथा 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए सीजीटीएमएसई के तहत क्रेडिट गारंटी कवरेज उपलब्ध कराये जाएंगे. पात्र लाभार्थियों में किसान, एफपीओ, पैक्स, मार्केटिंग कॉपरेटिव सोसाइटीज, एसएचजी, ज्वायंट लायबिलिटी ग्रुप्स (जेएलजी), बहुद्वेशीय सहकारी संघ, कृषि-उद्यमी, स्टार्ट-अप्स और केंद्रीय/राज्य एजेंसी या स्थानीय निकाय प्रायोजित सार्वजनिक-निजी साझीदारी परियोजनाएं शामिल हैं.