Budget 2023: नरेंद्र मोदी सरकार (Modi Government) ने अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश कर दिया है। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने नौकरीपेशा वालों से लेकर गरीब-किसान और महिलाओं तक के लिए कईं ऐलान किए हैं। एक तरफ जहां पीएम आवास योजना के बजट को बढ़ा दिया गया, तो वहीं अंत्योदय योजना को एक साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है।
इतना ही नहीं, इनकम टैक्स के स्लैब में भी अहम बदलाव किए गए है। इस बजट से आम आदमी को क्या मिला, किसके लिए क्या घोषणाएं की गईं और गरीब-किसानों को क्या-क्या फायदा होगा, तो इस लिस्ट में जानिए जानकारी।
आपको बता दें कि गरीबों के लिए मोदी सरकार ने अंत्योदय योजना को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले अपने पूर्ण बजट में मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों को कर मोर्चे पर राहत दी है। इसके तहत नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये तक की आय पर अब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। पहली बार नई कर व्यवस्था के तहत मानक कटौती के लाभ का प्रस्ताव किया गया है।
मोदी सरकार ने गरीबों को अपना आशियाना देने के लिए पीएम आवास योजना के बजट में बड़ा इजाफा किया है। निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में ऐलान किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटन को 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्यों और शहरों को शहरी नियोजन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को मुक्त स्रोत, मुक्त मानक और अंतर परिचालन सार्वजनिक संपत्ति के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने इस बार मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए अलग से एक योजना की शुरुआत की है, जिसे श्री अन्न योजना नाम दिया गया है। जिसके जरिए देशभर में मोटे अनाज के उत्पादन और उसकी खपत को बढ़ावा दिया जाएगा।
केंद्र सरकार ने रेलवे के लिए भारी भरकम बजट का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि 2023-24 के आम बजट में रेलवे के लिए पूंजीगत परिव्यय को बढ़ा कर 2.40 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। मंत्री सीतारमण ने कहा रेलवे को 2013-14 में जो राशि आवंटित की गयी थी, मौजूदा राशि उससे नौगुना अधिक है। यात्रियों की बढ़ती उम्मीदों के साथ रेलवे राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, हमसफर और तेजस जैसी प्रमुख ट्रेनों के 1,000 से अधिक कोच के नवीनीकरण की योजना बना रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इन कोच के अंतरिक हिस्सों को अत्याधुनिक बनाया जाएगा और यात्रियों के आराम के हिसाब से इसमें सुधार किया जाएगा।
इस बार के बजट में आदिवासी समुदाय के लिए महत्वपूर्ण जगह दी है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 15 हजार करोड़ रुपये की लागत से आदिवसी समुदाय के लिए नई योजना शुरू होगी। विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएम-पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को स्थायी आजीविका, सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सड़क और दूरसंचार संपर्क जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।
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