किसानों के लिए ये बड़ी घोषणाएं

प्याज किसानों को राज्य सरकार से मदद दी जाएगी।
केंद्र सरकार की योजना की तर्ज पर किसानों को हर साल छह हजार रुपये मिलेंगे।
किसानों के कॉर्पोरेशन कर्ज की ईएमआई का भुगतान राज्य सरकार करेगी।
प्रधानमंत्री कॉर्पोरेशन बीमा योजना के लिए किसानों को सिर्फ 1 रुपये का भुगतान करने की जरूरत होगी।
राज्य सरकार ने महा कृषि विकास अभियान योजना शुरू की है। इससे किसानों को इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद मिलेगी।
दुर्घटना का शिकार हुए किसान को राज्य सरकार दो लाख रुपये का मुआवजा देगी।
नागपुर में नई ऑरेंज प्रोसेसिंग यूनिट बनेंगी।
बाढ़ या प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रभावित किसान इलेक्ट्रॉनिक पंचनामा करने की मांग करते हैं, ऐसे में अब ड्रोन के जरिए से हालात रिकॉर्ड किए जाएंगे।

गोवंश आयोग की स्थापना होगी

देशी गायों के संरक्षण, पालन और संरक्षण के लिए महाराष्ट्र गोसेवा (गो सेवा) आयोग की स्थापना की जायेगी।
गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना, गोमय वर्धन योजना आयोग के माध्यम से संचालित की जाएगी।
देशी मवेशी प्रजनन के लिए भ्रूण ट्रांसफर, ट्रांसप्लांट सुविधा में वृद्धि होगी।
विदर्भ-मराठवाड़ा के 11 जिलों में डेयरी विकास के दूसरे चरण के लिए 160 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।
अहमदनगर जिले में न्यू वेटरनरी कॉलेज खोला जाएगा।

महिलाओं के लिए विशेष घोषणाएं

राज्य परिवहन निगम की बस सेवा में महिलाओं को 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
चौथी व्यापक महिला नीति की घोषणा की गई है।
महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लातूर जिले में बांस क्लस्टर (Bamboo cluster) लगाया जाएगा।
कोल्हापुर जिले में कोल्हापुरी चप्पल क्लस्टर खोला जाएगा।
मुंबई में महिला एकता मॉल की स्थापना की जाएगी।
महिला सुरक्षा, सुविधाजनक यात्रा के लिए महिला केंद्रित पर्यटन नीति होगी।
मदर सेफ और घर सेफ अभियान के तहत 4 करोड़ महिलाओं और लड़कियों की स्वास्थ्य जांच और दवा दी जाएगी।
नई योजना ‘शक्तिसदन’ के तहत कामकाजी महिलाओं के लिए 50 छात्रावास जो दो योजनाओं का एक संयोजन है।
नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के लिए आई महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की सहायता से 50 छात्रावासों का निर्माण होगा।
मुसीबत में फंसी महिलाओं, यौन शोषण से मुक्त महिलाओं, पारिवारिक समस्याओं वाली महिलाओं के लिए दो योजनाओं स्वाधार और उज्ज्वला को मिलाकर केंद्र की मदद से एक नई योजना ‘शक्तिसदन’ लाई गई।
इस योजना में पीड़ित महिलाओं के लिए आश्रय, कानूनी सेवाएं, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श आदि सेवाएं मिलेंगी।
इस योजना में 50 नए शक्ति सदन बनाए जाएंगे।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बढ़े वेतन

आशा स्वयंसेवकों का पारिश्रमिक 3500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये किया गया।
ग्रुप प्रमोटर्स का पारिश्रमिक 4700 रुपये से बढ़ाकर 6200 रुपये किया गया।
आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय 8325 रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये किया गया।
मिनी आंगनबाडी सेवकों का पारिश्रमिक 5975 रुपये से बढ़ाकर 7200 रुपये किया गया।
आंगनबाड़ी सहायिकाओं का पारिश्रमिक 4425 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये किया गया।
आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका के 20 हजार पद भरे जाएंगे।
आंगनबाड़ियों के माध्यम से भोजन की होम डिलीवरी के लिए चेन मैनेजमेंट सिस्टम किया जाएगा।

10 लाख आवास देने की घोषणा

सरकार ने इस साल 10 लाख आवास देने की घोषणा की है।
मोदी आवास घरकुल योजना’ के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 साल में 10 लाख घर दिए जाएंगे।
प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 लाख घर दिए जाएंगे। (2।5 लाख आवास अनुसूचित जाति-जनजाति, 1।5 लाख अन्य वर्ग को मिलेंगे।)
रमई आवासः 1।5 लाख घरों के लिए 1800 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। (मतंग समुदाय को कम से कम 25 हजार घर मिलेंगे।)
शबरी, पारधी, आदिम आवास : 1 लाख घर के लिए 1200 करोड़ रुपये मंजूर।
यशवंतराव चव्हाण फ्री कॉलोनी: 50,000 घर के लिए 600 करोड़ की मंजूरी। (जाति-घुमंतू जनजातियों के लिए 25,000 आवास, धनगर : 25,000 आवास)
अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नई घरकुल योजना : मोदी आवास घरकुल योजना में 3 साल में 10 लाख घर बनाए जाएंगे। इसके लिए 12,000 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। (इस योजना में इस वर्ष 3 लाख आवास बनेगे। 3600 करोड़ रुपये में बनकर तैयार होंगे।)

महाराष्ट्र समृद्धि हाइवे का विस्तार

हिन्दू ह्रदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि हाइवे का विस्तार होगा। सिंधखेड़ाराजा नोड से शेगांव तक फोर लेन सड़क होगी।
पवनार (वर्धा) से पतरादेवी (सिंधुदुर्ग) तक महाराष्ट्र शक्तिपीठ हाईवे होगा। इसके लिए 86,300 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। (नागपुर-गोवा)
(माहुर, तुलजापुर, कोल्हापुर, अंबेजोगाई शक्तिपीठ, औंधा नागनाथ, परली वैजनाथ दो ज्योर्तिलिंग, नांदेड़ गुरुद्वारा, पंढरपुर, करंजा लाड, अक्कलकोट, गंगापुर, नरसोबाची वाडी, औदुम्बर को जोड़ा जाएगा।)
इस हाईवे से हिंगोली, नांदेड़, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, वर्धा, यवतमाल, सोलापुर, सांगली, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग जिलों को लाभ मिलेगा।

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