Satya Pal Malik: 'जैसा करोगे, वैसा भरोगे'… सत्यपाल मलिक की सुरक्षा में कटौती पर क्या बोल गए उमर अब्दुल्ला

Satya Pal Malik: पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने दावा किया है कि उनकी सुरक्षा कम की गई है। उनके मुताबिक, पूर्व राज्यपाल के पास जेड प्लस (Z+) सुरक्षा थी लेकिन अब उनकी सुरक्षा में सिर्फ एक पीएसओ (PSO) तैनात रहेगा। जो कि तीन दिन से ड्यूटी पर नहीं है। इसे लेकर सत्यपाल मलिक ने चिंता जाहिर की है। साथ ही अपनी जान को खतरा होने की भी संभावना जताई है।

• पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की सुरक्षा में कटौती

• उमर अब्दुल्ला ने दी प्रतिक्रिया

• मलिका ने कहा 5 कुर्तों के साथ गया, वही 5 लेकर वापस आया हूं

सत्यपाल मलिक का दावा, इस कारण की गई सुरक्षा में कटौती

पूर्व राज्यपाल का मानना है कि किसानों के मुद्दों को उठाने और केंद्र सरकार की अग्मिवीर योजना पर बात करने को लेकर सरकार की ओर से उनकी सुरक्षा में कटौती की गई है। आपको बता दें कि साल 2019 में सत्यपाल मलिक को जम्मू और कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया था। उनके कार्यकाल के दौरान ही जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधान निरस्त किए गए थे। अब इसे लेकर उनका मानना है कि वो आतंकियों के निशाने पर हैं और उनकी जान को खतरा है।

उमर अब्दुल्ला ने दी प्रतिक्रिया

जम्मू-कश्मीर की नेशनल कान्फ्रेंस पार्टी के नेता उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को सत्यपाल मलिक पर कई आरोप लगाए हैं, साथ ही पूरे मामले को लेकर बयान भी जारी किया है। उमर अब्दुल्ला ने अपने बयान में कहा कि ‘‘जैसा करोगे, वैसा भरोगे।’’ अब्दुल्ला ने मलिक पर उनकी और पार्टी में उनके सहयोगियों सहित कई नेताओं की सुरक्षा के साथ ‘‘खिलवाड़’’ करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मलिक ने मेरी और मेरे वरिष्ठ सहयोगियों सहित बहुत सारे लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया था।

मलिका ने कहा 5 कुर्तों के साथ गया, वही 5 लेकर वापस आया हूं

सत्यपाल मलिक को एक दबंग नेता के रूप में देखा जाता है। अपने तीखे बयानों को लेकर जाने जाते रहे सत्यपाल मलिक ने ये भी कहा है कि भ्रष्टाचार को लेकर मेरे खिलाफ कोई जांच नहीं हो सकती। मैं पांच कुर्ते लेकर राजभवन गया था, वहीं वापस लेकर घर लौटा हूं। मैं तो फकीर आदमी हूं। दरअसल, जम्मू-कश्मीर से तबादला होने के बाद उनके भ्रष्टाचार तो लेकर किए गए खुलासे ने हडकंप मचा दिया था। मलिक ने कहा था कि जब वह जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल थे, तब दो फाइलों को मंजूरी देने की एवज में उन्हें 300 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश की गई थी।