Saturday, November 16, 2024
Jharkhand Student Protest
Jharkhand Student Protest: झारखंड सरकार की नई भर्ती नीति के खिलाफ छात्र संगठनों ने रांची में सीएम आवास के पास विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों के विरोध को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने सीएम आवास और सचिवालय के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी है।
सुधांशु जैन, एसपी सिटी रांची ने कहा कि यहां स्थिति सामान्य है। छात्र मोराबादी मैदान पहुंचे जहां उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया लेकिन अब उन्होंने सीएम आवास के पास धरना देना शुरू कर दिया है। हमने कुछ बल प्रयोग किया है और लगभग 25 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है क्योंकि वे सड़कों को अवरुद्ध करने की कोशिश कर रहे थे, स्थानीय लोगों के लिए परेशानी पैदा कर रहे थे।
#WATCH | Jharkhand: Student outfits protest near the CM residence in Ranchi against the state government's new recruitment policy.
Ranchi district administration imposed Section 144 in a radius of 200 metres around CM residence and Secretariat in wake of the students' protest. pic.twitter.com/zydj4JtaDj
— ANI (@ANI) April 17, 2023
प्रर्दशन को देखते हुए सीएम हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीएम के घर के आसपास 200 मीटर के इलाके में धारा 144 लगा दी गई। चार कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स, इको, एसआइआरबी, आइआरबी, जैप-10 की महिला पुलिस, लाठी पार्टी और होमगार्ड की तैनाती की गई। 36 जगह बैरिकेडिंग की गई है। आंसू गैस और वाटर कैनन के अलावा छह डीएसपी और अतिरिक्त मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है।
झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन आज से 60:40 नियोजन नीति का विरोध और 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति का विरोध कर रहा है। वह चाहते है कि बिहार के तर्ज पर झारखंड में नियोचन नीति लागू हो।
बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की उपधारा 85 के तहत झारखंड सरकार को भी यह अधिकार है कि वह संयुक्त बिहार के समय का कोई भी अध्यादेश, गजट का संकल्प को लागू कर सकती है। इसी अधिकार के तहत बिहार की 3 मार्च 1982 वाली नियोजन नीति जिसका पत्रांक 5014/81-806 है, को लागू कर बिहार की तर्ज पर नियोजन नीति लागू करते हुए नियुक्तियां शुरू की जाएं।
नियुक्ति फॉर्म भरते समय स्थानीय प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या अनिवार्य रूप से भरने का प्रावधान किया जाए। जनसंख्या के अनुपात में सभी वर्गों को जिला स्तर में आरक्षण लागू किया जाए। झारखंड के एक स्पेशल पेपर का प्रावधान किया जाए, जिसमें झारखंड के रीति रिवाज, भाषा संस्कृति, परंपरा की अनिवार्यता हो। क्षेत्रीय भाषा का पेपर अनिवार्य किया जाएष। मूल झारखंडी छात्रों को पांच वर्ष का उम्र सीमा में विशेष छुट दी जाए। उत्तराखंड की तर्ज़ पर परीक्षा नकल विरोधी कानून लागू किया जाए।
आज सीएम हाउस घेराव के बाद 18 अप्रैल को झारखंड के जिला और प्रखंड मुख्यालय में मशाल जुलूस निकाला जायेगा। 19 अप्रैल को झारखंड बंद बुलाया गया है। नियोजन नीति के विरोध को लेकर पहले भी आंदोलन हो चुका है। तब पुलिस प्रशासन की ओर से सख्ती बरतते हुए लाठीचार्ज और आंसू गैस भी छोड़ा गया था।
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