Friday, November 22, 2024
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India News (इंडिया न्यूज़) Same Sex Marriage दिल्ली: समलैंगिक विवाह मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज की खत्म हो गई है अब सुनवाई कल भी जारी रहेगी। समलैंगिक विवाह मामले में केंद्र ने एक नया प्राथनापत्र जारी किया है और सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक पक्ष बनाने का आग्रह किया गया है।
अभिषेक मनु सिंघवी ने बेंच से पूछा, समलैंगिक शादियों से सरकार क्यों मना कर रही है? क्या वह सिर्फ परंपरागत शादियां ही चाहते हैं। अगर हां, तो फिर वह अंतर्रजातीय शादियों, अंतर्रधार्मिक शादियों के बारे में क्या विचार रखते हैं।
जस्टिस भट ने कहा कि यहां एक प्रश्न है- उदाहरण के लिए बीमा लें, बीमा कानून अपने आप में विनियमन का विषय है तो क्या हमारे पास IRDA के नियम हैं या ये मानक नीतियां हैं जो स्वीकृत हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अन्य क्षेत्रों में प्रवेश किए बिना तुरंत की जा सकती हैं यदि पितृ अधिनियमन में कोई निषेध न हो तो यह और भी आसान हो जाता है।
अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वे जो कह रहे हैं वह यह है कि क्योंकि भारत सरकार ने विवाह को पुरुष और महिला के बीच विवाह के रूप में परिभाषित किया है, आप गलत हैं।
सीजीआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये अपनी अभिव्यक्तियों में अधिक शहरी हो सकता है क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अधिक लोग बाहर आ रहे हैं। सरकार की ओर से कोई आंकड़ा नहीं निकल रहा है कि यह शहरी है या कुछ और
सीनियर एडवोकेट केवी विश्वनाथन ने कहा कि मेरी मुवक्किल ट्रांसजेंडर हैं, परिवार द्वारा त्याग दिया गया था, सड़कों पर भीख मांगी थी, और आज वह केपीएमजी में निदेशक हैं। उनके लिए एक “शहरी अभिजात्य” ब्रांडेड होना अनुग्रह की पूर्ण कमी दर्शाता है आज वह एक्ट के तहत सरकार द्वारा नामित ट्रांसजेंडर काउंसिल की सदस्य हैं।
सिंघवी ने कहा कि वे जो कह रहे हैं वह यह है कि चूंकि भारत सरकार ने विवाह को पुरुष और महिला के बीच विवाह के रूप में परिभाषित किया है, आप गलत हैं।
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