नेसेट में व्यापक समझौता के बाद भी बात जारी

ANI से मिली जानकारी के अनुसार व्हाइट हाउस के एक बयान में कहा गया कि, इज़राइल के आजीवन मित्र के रूप में, राष्ट्रपति बिडेन ने सार्वजनिक और निजी तौर पर अपने विचार व्यक्त किए हैं कि लोकतंत्र में बड़े बदलावों को स्थायी बनाने के लिए यथासंभव व्यापक सहमति होनी चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज सबसे कम बहुमत के साथ मतदान हुआ। हम समझते हैं कि नेसेट के अवकाश पर होने के बावजूद व्यापक समझौता करने के लिए बातचीत जारी है और आने वाले हफ्तों और महीनों में भी जारी रहने की संभावना है। संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति हर्ज़ोग और अन्य इज़राइली नेताओं के प्रयासों का समर्थन करना जारी रखेगा क्योंकि वे राजनीतिक बातचीत के माध्यम से व्यापक सहमति बनाना चाहते हैं।

As a lifelong friend of Israel, President Biden has publicly and privately expressed his views that major changes in a democracy to be enduring must have as broad a consensus as possible. It is unfortunate that the vote today took place with the slimmest possible majority. We… pic.twitter.com/yto252rBVD

— ANI (@ANI) July 24, 2023

संसद में विधेयक को 64-9 के वोट से पारित किया गया

इस मामले को लेकर सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार कहा गया कि, छह महीने के विरोध के बावजूद, नेसेट द्वारा “तर्कसंगतता” विधेयक पारित करने के बाद यह सामने आया है – जो देश की स्थापना के बाद से न्यायपालिका को कमजोर करने की सरकार की योजना का पहला बड़ा कानून है। इज़राइल की संसद में विधेयक को 64-9 के वोट से पारित किया गया, जिसमें सत्तारूढ़ गठबंधन के सभी सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया। सीएनएन के मुताबिक, जब रोल कॉल वोट हो रहा था तब विपक्ष के सभी सदस्य सदन से बाहर चले गए।

इजरायल के लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा

बता दें कि रविवार को नेताओं ने इस पर मैराथन बहस शुरू की जो अगली सुबह तक चली। ओवरहाल ने देश को विभाजित कर दिया है, हजारों लोग सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। न्यायिक ओवरहाल बिलों का एक पैकेज है जिसके लिए नेसेट में तीन वोटों को पारित करने की आवश्यकता होती है। नेतन्याहू और उनके समर्थकों ने कहा है कि न्यायिक बदलाव का मतलब सरकार की शाखाओं के बीच शक्तियों का पुनर्संतुलन करना है। इस बीच, आलोचकों ने कहा कि यह इजरायल के लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा है।

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