मृतकों की पहचान की कोशिश जारी

उधर, सूत्रों के मुताबिक सभी मृतक स्थानीय नहीं लग रहे हैं। आशंका है कि ये सभी कहीं और से आए होंगे, जिसके बाद दूसरे गुट के लोगों ने फायरिंग कर इनकी हत्या कर दी। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है।

कुछ इलाकों को 18 दिसंबर तक इंटरनेट सेवाएं बहाल

मणिपुर सरकार ने रविवार को कुछ क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में 18 दिसंबर तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दीं। अधिसूचना में कहा गया है कि कानून-व्यवस्था में सुधार के लिए और मोबाइल इंटरनेट प्रतिबंध के कारण लोगों को होने वाली असुविधा को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने इंटरनेट बैन में ढील देने का फैसला किया है।

जानकारी के मुताबिक, चंदेल और काकचिंग, चुराचांदपुर और बिष्णुपुर, चुराचांदपुर और काकचिंग, कांगपोकपी और इंफाल पश्चिम, कांगपोकपी और इंफाल पूर्व, कांगपोकपी और थौबल और तेंगनौपाल और काकचिंग जैसे जिलों के बीच 2 किमी के दायरे में इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाले मोबाइल टावर वर्तमान में हैं। परिचालन। निलंबित भी रहेंगे।

3 मई को मोबाइल इंटरनेट पर लगा था प्रतिबंध

आपको बता दें कि राज्य में हिंसा भड़कने के बाद 3 मई से राज्य में मोबाइल इंटरनेट निलंबित कर दिया गया था। मई में पहली बार जातीय संघर्ष भड़कने के बाद से मणिपुर बार-बार हिंसा की चपेट में है। तब से अब तक 180 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।

झड़पें दोनों पक्षों की एक-दूसरे के खिलाफ कई शिकायतों को लेकर हुईं। हालाँकि, संघर्ष का मुख्य बिंदु मेइतेई लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का कदम रहा है, जिसे बाद में वापस ले लिया गया।

क्यों भड़की है हिंसा?

मणिपुर की आबादी में मैतेई लोगों की संख्या लगभग 53 प्रतिशत है और वे ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं, जबकि नागा और कुकी सहित आदिवासी 40 प्रतिशत हैं और मुख्य रूप से पहाड़ी जिलों में रहते हैं।

मणिपुर में मैतेई लोगों की बड़ी संख्या होने के बावजूद वे केवल घाटी में ही बस सकते हैं। वे न तो पहाड़ी इलाकों में बस सकते हैं और न ही ज़मीन खरीद सकते हैं।

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