Israel Hamas War: गाजा में शांति के लिए बाइडेन सरकार का यू-टर्न, UN में युद्धविराम का रखा प्रस्ताव

India News (इंडिया न्यूज), Israel Hamas War: इजरायल-हमास के बीच जारी जंग बिडेन प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक वैकल्पिक मसौदा प्रस्ताव पेश किया है। जिसमें इजरायल-हमास संघर्ष में अस्थायी युद्धविराम का आग्रह किया गया है। इसके साथ ही इस प्रस्ताव में राफा में इजराइल द्वारा बड़े पैमाने पर जमीनी हमले का भी विरोध किया है।

विदेशी मीडिया के अनुसार, बाइडन सरकार का प्रस्ताव गाजा में अस्थायी युद्धविराम के लिए सुरक्षा परिषद के समर्थन पर जोर देता है। इसमें सभी बंधकों की रिहाई पर निर्भर करता है, और मानवीय सहायता के अप्रतिबंधित प्रावधान का आह्वान करता है।

इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि सुरक्षा परिषद को जितनी जल्दी संभव हो सके सभी बंधकों को रिहा करने के फॉर्मूले के आधार पर गाजा में एक अस्थायी युद्धविराम के लिए अपने समर्थन को रेखांकित करना होगा, और बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता के प्रावधान में सभी बाधाओं को हटाने का आह्वान करना होगा।

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संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में गाजा युद्धविराम का समर्थन 

इस प्रस्ताव में गाजा की वर्तमान परिस्थितियों में राफा में एक बड़ा जमीनी आक्रमण होने पर नागरिकों को होने वाले संभावित नुकसान और पड़ोसी देशों सहित उनके विस्थापन पर जोर दिया गया है। विशेष रूप से राफा पर हमला करने की इजराइल की योजनाओं को संबोधित करते हुए, जहां गाजा की आबादी का एक बड़ा हिस्सा शरण चाहता है, यह प्रस्ताव क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर निहितार्थों को रेखांकित करता है। इसका तर्क है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए एक बड़ा जमीनी आक्रमण आगे नहीं बढ़ना चाहिए।

मसौदा प्रस्ताव इजराइल के लिए एक चेतावनी

मसौदे में कुछ इजरायली सरकार के मंत्रियों द्वारा यहूदी निवासियों को गाजा में स्थानांतरित करने के आह्वान की भी निंदा की गई है।  गाजा में जनसांख्यिकीय या क्षेत्रीय परिवर्तन के किसी भी प्रयास को खारिज कर दिया गया है जो अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करेगा।  इसके अतिरिक्त, यह गाजा के क्षेत्र को कम करने वाली कार्रवाइयों का विरोध करता है, जिसमें बफर जोन की स्थापना और नागरिक बुनियादी ढांचे के व्यापक, व्यवस्थित विध्वंस शामिल हैं।

यह कदम अमेरिका, मिस्र, इज़राइल और कतर से जुड़ी चल रही वार्ता पर संभावित प्रभावों के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए तत्काल मानवीय युद्धविराम की मांग करने वाले अल्जीरियाई-मसौदा प्रस्ताव के खिलाफ वीटो के संकेत के बाद उठाया गया है।

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