Monday, November 18, 2024
Rahul Gandhi
India News(इंडिया न्यूज), Rahul Gandhi: कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने स्वीकार किया कि उनकी पार्टी ने अतीत में गलतियां की हैं और भविष्य में उन्हें अपना राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। उन्होंने कहा, “आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को भी अपनी राजनीति बदलनी होगी। ये करना होगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने भी गलतियां की हैं और ये बात मैं कांग्रेस पार्टी से होते हुए कह रहा हूं।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आलोचना की और उन्हें एक ‘राजा’ करार दिया जो एक सच्चे प्रधानमंत्री के रूप में काम करने के बजाय कुछ फाइनेंसरों के हितों की सेवा करता है। गांधी ने पीएम मोदी के साथ बहस में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की, हालांकि उन्हें संदेह था कि प्रधानमंत्री इस तरह की बातचीत के लिए सहमत होंगे।
समृद्ध भारत फाउंडेशन द्वारा आयोजित “संविधान सम्मेलन” में अपने भाषण के दौरान, गांधी ने कहा कि भाजपा आगामी लोकसभा चुनावों में 180 से कम सीटों तक सीमित रहेगी। उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, “अगर आप चाहें तो मैं आपको लिखित में दे सकता हूं कि नरेंद्र मोदी दोबारा पीएम नहीं बनेंगे।” गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि जहां कुछ राजनेता पूरी तरह से सत्ता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वहीं वह इसे जनता की सेवा करने के साधन के रूप में देखते हैं, क्योंकि उनका जन्म एक राजनीतिक परिवार में हुआ है।
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गांधी ने असमान प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर प्रकाश डाला और बताया कि 90 प्रतिशत भारतीय आबादी, जिसमें एससी/एसटी, ओबीसी, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और सामान्य समुदाय के गरीब शामिल हैं, के पास विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त भागीदारी का अभाव है। उन्होंने इस असमानता को दूर करने के लिए जाति आधारित जनगणना की अपनी मांग दोहराई। गांधी ने मोदी पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया और उन्हें “21वीं सदी का राजा” बताया जो कैबिनेट, संसद या संविधान के सिद्धांतों का पालन करने के बजाय कुछ फाइनेंसरों के हितों की सेवा करता है।
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रैली में उन्होंने कहा, “संविधान ने देश के दलितों, पिछड़े वर्गों, आदिवासियों और गरीब लोगों को समान अवसर और अधिकार दिए हैं। हम हमेशा उन अधिकारों की रक्षा करेंगे। दुनिया की कोई भी ताकत संविधान को नहीं मिटा सकती।”
दर्शकों के सवालों के जवाब में, कांग्रेस नेता ने प्रधान मंत्री सहित किसी के साथ बहस करने की इच्छा व्यक्त की, हालांकि उन्हें भाग लेने के लिए पीएम मोदी की इच्छा पर संदेह था। जब गांधी से पुरानी पेंशन योजना को पार्टी घोषणापत्र से बाहर करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह मामला विचार के लिए खुला है। मोदी सरकार द्वारा निजीकरण किए गए संस्थानों के संभावित पुनर्राष्ट्रीयकरण के संबंध में, उन्होंने कठिनाई को स्वीकार किया लेकिन प्रमुख संस्थानों के ज़बरदस्त निजीकरण का विरोध करने की प्रतिज्ञा की।
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