Monday, November 18, 2024
Delhi
India News(इंडिया न्यूज),Delhi Politics: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली लगातार रूप से पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रही है। वहीं हर चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां इस दाव को खेलती है लेकिन चुनाव के बाद मामला ठंडा पड़ जाता है। दूसरी ओर इस बार के लोकसभा चुनाव में सात लोकसभा सीटों में से चार पर चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्लीवासियों से राज्य का दर्जा देने का अपना वादा दोहराया है। जानकारी के लिए बता दें कि यह मांग पार्टी 2013 से उठा रही है।
दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग दशकों से भाजपा के एजेंडे में थी। विभिन्न प्रशासनिक कमियों को लेकर राज्य सरकारों पर निशाना साधते हुए, भाजपा नेता दिल्ली के अर्ध-राज्य दर्जे को शासन और कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने में बाधा के रूप में संदर्भित करेंगे। वहीं 2014 में, भाजपा ने अपने घोषणापत्र में दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया था, जिसमें बताया गया था कि यह एजेंसियों की बहुलता को समाप्त कर देगी। इसमें दावा किया गया कि कानून व्यवस्था और शहरी विकास जैसी शक्तियां राज्य सरकार को सौंपने से केंद्र सरकार पर निर्भरता खत्म हो जाएगी।
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हालाँकि, पिछले पाँच वर्षों में पार्टी ने अपनी माँग स्पष्ट नहीं की है। इसके राजनीतिक विरोधियों का दावा है कि दिल्ली सेवा विधेयक (जीएनसीटीडी संशोधन विधेयक), जो नौकरशाहों की नियुक्ति पर उपराज्यपाल को अधिकार देने के लिए पिछले साल संसद में पारित किया गया था, राज्य सरकार के जनादेश का उल्लंघन करता है।
वहीं दूसरी ओर आप ने भाजपा पर दिल्ली को राज्य का दर्जा देने के अपने वादे से मुकरने और विधेयक के माध्यम से दिल्ली विधानसभा के दायरे में आने वाले मामलों में भी एलजी को विवेकाधीन शक्तियां देने का आरोप लगाया है। राज्य की मांग का नेतृत्व भाजपा के पूर्ववर्ती जनसंघ ने किया था। 1966 में, राज्य के दर्जे के लिए संघर्ष के कारण केंद्र सरकार ने दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल (डीएमसी) का गठन किया, जिसमें एक अध्यक्ष, एक मुख्य कार्यकारी पार्षद (सीईसी) और मंत्रियों के समान कार्यकारी पार्षद थे। लेकिन यह एक सलाहकार संस्था थी।
वर्षों से, राज्य की मांग भाजपा के चुनाव घोषणापत्र में शामिल रही। 1998 में, पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा ने पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए एक मसौदा विधेयक तैयार किया और दिल्ली राज्य विधेयक, 2003 को उसी वर्ष तत्कालीन उप प्रधान मंत्री लालकृष्ण आडवाणी द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था। हालाँकि, भाजपा दिसंबर 2003 में दिल्ली विधानसभा चुनाव हार गई और इसके साथ ही राज्य के दर्जे की दावेदारी ख़त्म हो गई। 2014 के बाद जब भाजपा भारी जनादेश के साथ केंद्र में आई तो मांग धीरे-धीरे ठंडे बस्ते में चली गई। पार्टी नेता ट्रैक में बदलाव पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं और यह भी नहीं बता रहे हैं कि भाजपा ने उस मुद्दे को खारिज करने का विकल्प क्यों चुना है जो दिल्ली में उसकी राजनीतिक यात्रा का हिस्सा रहा है।
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