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Supreme Court

India News (इंडिया न्यूज़), Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले तीन नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई से सोमवार को इनकार कर दिया।

जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मिथल की पीठ ने वकील विशाल तिवारी की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. जब कोर्ट याचिका पर सुनवाई को राजी नहीं हुआ तो वकील तिवारी ने याचिका वापस ले ली. याचिकाकर्ता ने तीन नए आपराधिक कानूनों के संचालन और कार्यान्वयन को जारी रखने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की।

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‘तीन आपराधिक कानूनों पर कोई बहस नहीं हुई’

याचिका के अनुसार, तीन आपराधिक कानून बिना किसी संसदीय बहस के पारित और अधिनियमित किए गए, क्योंकि इस अवधि के दौरान अधिकांश सदस्य निलंबित थे।

याचिका में कहा गया है, “संसदीय बहस लोकतांत्रिक कानून बनाने का एक बुनियादी हिस्सा है। संसद में सदस्य बिलों पर मतदान करने से पहले उन पर बहस करते हैं। क्योंकि बहस सार्वजनिक होती है, वे संसद सदस्यों (सांसदों) को सदन में अपने मतदाताओं से बात करने की अनुमति देते हैं। विचारों को प्रस्तुत करने और व्यक्त करने का अवसर।”

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