बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, 195 गोवंश की रिहाई की मांग, जानें पूरा मामला -IndiaNews  

India News (इंडिया न्यूज), Habeas Corpus Plea: आंध्र प्रदेश में पहली बार, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई थी जिसमें बैलों और बछड़ों सहित 195 गोवंशों को अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि पुलिस ने अवैध रूप से जानवरों को बंदी बना लिया और उनके ठिकाने का पता नहीं चला।

अवैध हिरासत या लापता व्यक्तियों के मामलों में किसी व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश करने के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की जाती है। इस मामले में, विजयवाड़ा के निवासी पशु प्रेमी सुरबत्तुला गोपाल राव और थोटा सुरेश बाबू ने उच्च न्यायालय का रुख किया और कहा कि पुलिस ने जानवरों को गैरकानूनी तरीके से ‘हिरासत’ में लिया है।

• बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका 
• याचिकाकर्ताओं का आरोप
• 300 लोग पहुंचे पुलिस स्टेशन

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याचिकाकर्ताओं का आरोप

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें 16 जून को विजयवाड़ा के बाहरी इलाके में बड़ी संख्या में गोवंश मिले और आगे की पूछताछ पर पता चला कि जानवरों को 17 जून को वध के लिए ले जाया जा रहा था। जानवर वध के लिए उपयुक्त नहीं थे क्योंकि उनमें से कई पाए गए थे 10 वर्ष से कम उम्र के हों जबकि कुछ अन्य गांठदार त्वचा रोग से पीड़ित थे। याचिकाकर्ताओं ने पुलिस को बुलाया और प्रमाणन के लिए स्थानीय पशु चिकित्सा अधिकारी से भी संपर्क किया, जो वध के लिए अनिवार्य है। पुलिस और पशु चिकित्सा अधिकारी ने निष्कर्ष निकाला कि जानवर वध के लिए उपयुक्त नहीं थे।

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300 लोग पहुंचे पुलिस स्टेशन

हालांकि, उसी दिन, लगभग 300 व्यक्ति पुलिस स्टेशन आए और उनमें से दो ने दावा किया कि वे जानवरों के असली मालिक थे और उन्होंने उन्हें व्यवसाय के लिए खरीदा था। याचिका में आरोप लगाया गया कि पुलिस ने उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना जानवरों को अज्ञात स्थान पर स्थानांतरित कर दिया।

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