NEET परीक्षा खत्म हो, राज्य को अपनी परीक्षा का अधिकार दें…,ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखा खत-Indianews

India News (इंडिया न्यूज़), NEET: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर NEET परीक्षा को खत्म करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हर राज्य को अपनी परीक्षा आयोजित करने का अधिकार होना चाहिए। पहले यही व्यवस्था थी, लेकिन इससे छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसी वजह से NTA की स्थापना की गई और देशभर में एडमिशन के लिए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया गया।

ममता बनर्जी ने पीएम को लिखा पत्र

West Bengal CM Mamata Banerjee writes to PM Narendra Modi regarding the National Eligibility cum Entrance Test (NEET) Examination; urges PM Modi to abolish NEET, restore the previous system of conducting this Exam by state governments. pic.twitter.com/cT6ZVgq3Nk

— ANI (@ANI) June 28, 2024

ममता बनर्जी के पत्र में क्या लिखा?

ममता बनर्जी ने लिखा कि, “आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) परीक्षा से संबंधित हाल के घटनाक्रमों के बारे में लिखने के लिए बाध्य हूँ। पेपर लीक के आरोप, परीक्षा के संचालन में शामिल कुछ लोगों और अधिकारियों की रिश्वतखोरी, कुछ छात्रों को परीक्षा के लिए आवेदन करने की सुविधा देने के लिए अनुचित समय दिया जाना, ग्रेस मार्क्स आदि कुछ गंभीर मुद्दे हैं, जिनकी गहन, स्वच्छ और निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। ऐसे मामले उन लाखों छात्रों के करियर और आकांक्षाओं को खतरे में डालते हैं जो इन मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के इच्छुक हैं। ऐसे मामले न केवल देश में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता करते हैं, बल्कि देश में चिकित्सा सुविधाओं/उपचार की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इस संबंध में, यह बताना भी महत्वपूर्ण है कि 2017 से पहले, राज्यों को अपनी प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की अनुमति थी और केंद्र सरकार भी मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अपनी परीक्षा आयोजित करती थी।

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आगे उन्होने लिखा कि, यह प्रणाली सुचारू रूप से और बिना किसी समस्या के काम कर रही थी। यह क्षेत्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षिक मानकों के अनुकूल थी। राज्य सरकारें आमतौर पर शिक्षा और इंटर्नशिप पर प्रति डॉक्टर 50 लाख रुपये से अधिक खर्च करती हैं। इसलिए, राज्य को संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से मेडिकल छात्रों का चयन करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। विकेन्द्रीकृत प्रणाली को बाद में एकात्मक और केंद्रीकृत परीक्षा प्रणाली (NEET) में बदल दिया गया ताकि राज्य सरकारों की किसी भी भागीदारी के बिना देश में मेडिकल पाठ्यक्रमों में सभी प्रवेशों पर पूर्ण नियंत्रण हो। यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है और देश के संघीय ढांचे की सच्ची भावना का उल्लंघन करता है। इसके अलावा, वर्तमान प्रणाली ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को जन्म दिया है जिसका लाभ केवल अमीरों को मिलता है जो भुगतान करने में सक्षम हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के मेधावी छात्र पीड़ित हैं और सबसे बड़े पीड़ित हैं। इसलिए, मैं आपसे दृढ़ता से आग्रह करता हूं कि राज्य सरकारों द्वारा इस परीक्षा को आयोजित करने की पिछली प्रणाली को बहाल करने और NEET परीक्षा को समाप्त करने के लिए तत्काल कदम उठाने पर विचार करें। इससे सामान्य स्थिति बहाल करने और इच्छुक छात्रों का सिस्टम में विश्वास बहाल करने में मदद मिलेगी।

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