Saturday, November 16, 2024
India News (इंडिया न्यूज), Aelf Declaration Certificate: राज्यसभा सदस्य कार्तिकेय शर्मा ने विज्ञापनों के लिए स्व-घोषणा प्रमाणपत्र की अनिवार्यता पर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें विज्ञापनदाताओं और विज्ञापन एजेंसियों को प्रिंट प्रकाशन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कोई भी विज्ञापन जारी करने से पहले मंत्रालय के पोर्टल और पीसीआई पोर्टल पर स्व-घोषणा प्रमाणपत्र (एसडीसी) अपलोड करने की आवश्यकता है।
जबकि निर्देश का मुख्य उद्देश्य खाद्य और स्वास्थ्य उत्पादों से संबंधित विज्ञापनों को विनियमित करना है, इसने अनजाने में पूरे उद्योग में महत्वपूर्ण परिचालन चुनौतियों का कारण बना दिया है।
विज्ञापन उद्योग ने नई आवश्यकताओं के बारे में चिंता व्यक्त की है, उनका तर्क है कि इससे कई समस्याएं पैदा हुई हैं। विज्ञापन उद्योग ने इन समस्याओं को एमआईबी के समक्ष बार-बार उजागर किया है, और कई प्रमुख उद्योग संघों ने सर्वोच्च न्यायालय से उनकी चिंताओं पर विचार करने का अनुरोध किया है।
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शुक्रवार को राज्यसभा सदस्य कार्तिकेय शर्मा ने संसद में विशेष उल्लेख के जरिए इस मुद्दे को उठाया। शर्मा ने निर्देश द्वारा उत्पन्न परिचालन चुनौतियों को रेखांकित किया, विशेष रूप से एसएमई के लिए छोटे मीडिया घरानों द्वारा प्रकाशित गैर-दावा विज्ञापनों के लिए। इन विज्ञापनदाताओं को तकनीकी आवश्यकताओं और उनके लिए उपलब्ध सीमित संसाधनों का अनुपालन करना मुश्किल हो सकता है।
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शर्मा ने इस निर्देश के तहत सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के विज्ञापनों के संचालन को लेकर अस्पष्टता की ओर भी इशारा किया। मीडिया हाउसों को स्व-घोषणा प्रमाणपत्र तैयार करने, पोर्टल पर पंजीकरण करने और तकनीकी समस्याओं के निवारण में महत्वपूर्ण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये चुनौतियाँ विज्ञापनदाताओं को प्रिंट मीडिया का उपयोग करने से रोक सकती हैं, जिससे अंततः राजस्व प्रभावित होगा।
इसके अलावा, स्व-घोषणाओं का भंडारण, पुराने रिकॉर्ड को हटाना और आपातकालीन विज्ञापनों का प्रबंधन करना, विशेष रूप से डिजिटल मीडिया पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर, और भी जटिलताएँ पेश करता है। पोर्टल के साथ कानूनी चुनौतियों और तकनीकी मुद्दों की संभावना को देखते हुए, शर्मा ने अनुरोध किया कि मंत्रालय स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ प्रक्रियाएं स्थापित होने तक इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन में देरी करे। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि प्रारंभिक कार्यान्वयन चिकित्सा विज्ञापनों तक सीमित होना चाहिए और हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श आयोजित किया जाना चाहिए।
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