इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :
व्यापार करने वालों को ग्राहकों के लिए कहीं पर टकटकी लगाने की जरूरत नहीं। केंद्र सरकार अपने अधीनस्थ विभागों में आपको कारोबार करने का मौका देने जा रही है। इसलिए अब छोटे मोटे स्तर पर काम-धंधा शुरू कर सकते हैं। वर्तमान में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक खरीददारी पर मुख्य रूप से ध्यान देने के उद्देश्य से सचिवों के समूह के अनुमोदन के परिणाम स्वरूप सरकारी ई-बाजार या ई-मार्केटप्लेस की स्थापना की है जिसका नाम है जेम पोर्टल।
बता दें कि सरकार के ई-मार्केटप्लेस ‘जेम पोर्टल की शुरूआत अगस्त, 2016 में हुई थी। यह पोर्टल सभी केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों और विभागों को वस्तुओं व सेवाओं की आनलाइन खरीद की सुविधा देने के लिए शुरू किया गया था। यह सभी मंत्रालयों और राज्य सरकारों में सबसे अधिक है। यदि आप भी सरकार के साथ व्यवसाय करना चाहते हैं तो इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं।
(What Is Gem Portal Purpose Benefit)
बता दें कि केंद्र सरकार का यह अभियान विभिन्न राज्यों में भी काफी लोकप्रिय हो रहा है। इसके तहत बुनकर और कारीगर अपने उत्पादों को सीधे सरकारी विभागों को बेच रहे हैं। इससे कारीगरों, बुनकरों, सूक्ष्म उद्यमियों, महिलाओं, आदिवासी उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों आदि विक्रेता समूहों की भागीदारी बढ़ रही है, जिन्हें अब तक सरकारी बाजारों तक पहुंचने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था।
इसके लिए सरकार ने अपने सभी विभागों को जीईएम यानी कि गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस से जोड़ा हुआ है जहां छोटे बिजनेसमैन भी अपना सामान उचित कीमत पर बेच पा रहे हैं। क्योंकि इसके लिए बोली लगती है और सबसे कम बोली लगाने वालों को यहां विक्रय मौका दिया जाता है।
* जीईएम पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सबसे पहले जेम की आॅफिशियल वेबसाइट पर जाकर यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना होगा। यूजर आईडी बनाने के लिए अपना आधार या पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को दर्ज करना होगा।
यूजर आईडी बनाने के बाद जीईएम पर लॉगिन करके अपने प्रोफाइल पर आफिस का पता, बैंक अकाउंट, अनुभव आदि डिटेल दर्ज करें। इसके बाद डैशबोर्ड के कैटलॉग आप्शन में जाकर प्रोडक्ट या सर्विस चुनें, जिन्हें आप बेचना चाहते हैं। वहीं, रजिस्ट्रेशन करने के लिए दूसरी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं।
* जेम पर रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास पैन कार्ड, उद्योग आधार या एमसीए 21 रजिस्ट्रेशन, वैट/टीन नंबर, बैंक अकाउंट और केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे पहचान पत्र, आवास प्रमाण और कैंसिल चेक होना चाहिए।
वहीं, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद सरकार की किसी भी खरीद के टेंडर की जानकारी सेलर्स को एसएमएस और ई-मेल के जरिए दी जाएगी। इससे आप सरकारी कंपनियों में भी अपनी सर्विस दे सकते हैं।
ई-कॉमर्स का कारोबार दुनियाभर में दिन दूना रात चौगुनी गति से बढ़ रहा है। इसलिए सरकार ने गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जिसका संक्षिप्त नाम जीईएम (जेम) है, नामक पोर्टल बनवाया है, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जेम के साथ जुड़कर बिजनेस कर सकता है। कई अर्थों में यह सर्वसुलभ और सस्ता है। इसलिए आमलोग या कारोबारी इसमें खास दिलचस्पी ले रहे हैं।
ई-मार्केट प्लेस एक आॅनलाइन मार्केट है, जिससे कोई भी व्यक्ति सरकार के साथ बिजनेस कर सकता है। अमूमन केंद्र सरकार ने सभी सरकारी विभागों को गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) से जुड़ा है। जिसके जरिए सरकारी विभाग अपने उपयोग के लिए वस्तुओं और सेवाओं को ई-पोर्टल जेम के जरिए खरीदते हैं, यानि सभी तरह की खरीदारी और उसका भुगतान आनलाइन होती है।
ई-पोर्टल जीईएम या गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस एक आनलाइन बाजार है, जिससे कोई भी घर बैठे जुड़ सकता है और सरकार के साथ बिजनेस कर सकता है। रजिस्ट्रेशन के बाद सरकारी विभागों की डिमांड के हिसाब से सप्लाई करते हैं।
जैसा किसी भी बाजार में होता है। ऐसा करने के लिए पहले मैन्युफैक्चरर्स से संपर्क करना होता है और फिर डिमांड आने पर वहां से सामान सप्लाई किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो सही उत्पादन कर रहा है और सरकारी की ओर से निर्धारित स्टैंडर्ड का सामान बना रहा है, वह जीईएम पोर्टल पर अपना माल बेच सकता है।
कोई भी सेलर्स जो टैक्सेबल और सर्टिफाइड प्रोडक्ट बेच रहा है, वह अपना प्रोडक्ट बेच सकता है। मान लीजिये आप कोई सामान बेच रहे हैं तो जीईएम (जेम) पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, फिर अगर भारत सरकार का कोई डिपार्टमेंट उस सामान को खरीदने के लिए टेंडर निकालता है तो आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। जिसके बाद आप भी इस टेंडर के लिए बोली लगा सकते हैं।
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