जानें बजट से जुड़ी 10 अहम बातें

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को जब वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना लगातार सातवां बजट पेश करेंगी तो उनके नाम एक रिकॉर्ड भी दर्ज हो जाएगा। इस बजट के साथ ही वह पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ देंगी। जानकारों के मुताबिक सरकार इस बार आम जनता की आर्थिक समृद्धि को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है।
कयास लगाए जा रहे हैं कि वित्त मंत्री पूर्ण बजट में नई मैन्युफैक्चरिंग सुविधाओं के लिए टैक्स प्रोत्साहन देने के साथ ही रोजगार सृजन के लिए सभी क्षेत्रों में स्थानीय खरीद को बढ़ावा दे सकती हैं। क्योंकि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा बहुमत हासिल करने में विफल रही है। वह सहयोगी दलों के समर्थन से ही सत्ता में वापसी कर पाई है। यही वजह है कि मोदी सरकार बजट में रोजगार के अवसरों के लिए कुछ कदम उठा सकती है।
यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सीतारमण मध्यम वर्ग के लिए कर राहत की घोषणा कर सकती हैं। यह उनके बजट भाषण का सबसे प्रतीक्षित हिस्सा होगा। चुनाव पूर्व अंतरिम बजट में मध्यम वर्ग को कुछ नहीं मिला, इसलिए उनकी उम्मीदें बहुत अधिक हैं।
बजट में राजकोषीय घाटा 4.5 प्रतिशत है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 5.8 प्रतिशत था। पूर्ण बजट में राजकोषीय घाटे का पहले के अनुमानों से बेहतर अनुमान दिए जाने की उम्मीद है। राजकोषीय घाटा सरकार के व्यय और आय के बीच का अंतर होता है।
मोदी सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास पर बहुत ध्यान दिया है। सरकार का नियोजित पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) 11.1 लाख करोड़ रुपये है, जो पिछले वित्त वर्ष के 9.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। सरकार बुनियादी ढांचे के निर्माण पर जोर दे रही है और राज्यों को पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है।
वित्त मंत्री ने संकेत दिया है कि वह देश के विकास इंजन का हिस्सा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (ASME) को बढ़ावा देने के लिए कदमों की घोषणा करेंगी। एमएसएमई के पास रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) विनिर्माण में वृद्धि की गुंजाइश है।
केंद्रीय बजट 2024 30 जुलाई को पारित होने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि विपक्षी नेताओं ने मुद्दों पर चर्चा करते हुए मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, प्रमुख क्षेत्रों में विकास की कमी और कृषि संकट पर सरकार को घेरने का फैसला किया है।
वहीं, कांग्रेस पार्टी के प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने आर्थिक सर्वेक्षण को चुनिंदा मुद्दों पर चर्चा करने की कवायद बताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि, आपकी सरकार ने 10 साल में 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को कुचल दिया है। आर्थिक सर्वेक्षण मोदी सरकार की विफलताओं को छिपाने के लिए एक चमकदार खोखले लिफाफे की तरह है।
PM मोदी ने कहा था कि आर्थिक सर्वेक्षण ने भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को उजागर किया और उनकी सरकार के सुधारों के परिणामों को प्रदर्शित किया। पीएम मोदी ने कहा कि, यह आगे के विकास और प्रगति के क्षेत्रों की भी पहचान करता है, क्योंकि हम एक विकसित भारत के निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं।
भारत 2024 और 2025 में एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। यह मुख्य रूप से घरेलू खपत या निर्यात के बजाय सरकारी खर्च के कारण है।

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