ममता बनर्जी ने लगाया यह आरोप

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक से बाहर निकलने के बाद ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि पांच मिनट के बाद उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया गया, जबकि अन्य मुख्यमंत्रियों को लंबे समय तक बोलने की अनुमति दी गई।

निर्मला सीतारमण ने कही यह बात

तृणमूल कांग्रेस प्रमुख के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए निर्मला सीतारमण ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि यह कहना गलत है कि ममता बनर्जी का माइक्रोफोन बंद कर दिया गया था और दावा किया कि घड़ी दिखा रही थी कि उनका बोलने का समय खत्म हो गया था।

“सीएम ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में शामिल हुईं। हम सभी ने उनकी बात सुनी। हर सीएम को आवंटित समय दिया गया और वह हर टेबल के सामने मौजूद स्क्रीन पर दिखाया गया…उन्होंने मीडिया में कहा कि उनका माइक बंद कर दिया गया था। यह पूरी तरह से झूठ है।

#WATCH | On West Bengal CM Mamata Banerjee’s allegations, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says, “CM Mamata Banerjee attended the Niti Aayog meeting. We all heard her. Every CM was given the allotted time and that was displayed on the screen which was present before… pic.twitter.com/IxnO4NXj8l

— ANI (@ANI) July 27, 2024

वित्त मंत्री ने कहा, “हर मुख्यमंत्री को बोलने के लिए उचित समय दिया गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि उनका माइक बंद कर दिया गया था, जो सच नहीं है। उन्हें झूठ पर आधारित कहानी गढ़ने के बजाय इसके पीछे की सच्चाई को बताना चाहिए।”

ममता बनर्जी का आरोप भ्रामक-PIB फैक्ट चेक

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत प्रेस सूचना ब्यूरो फैक्ट चेक (पीआईबी फैक्ट चेक) ने दावा किया कि ममता बनर्जी का आरोप “भ्रामक” है। “यह दावा किया जा रहा है कि नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का माइक्रोफोन बंद कर दिया गया था। यह दावा #भ्रामक है। घड़ी केवल यह दिखा रही थी कि उनका बोलने का समय समाप्त हो गया था। यहां तक कि इसे चिह्नित करने के लिए घंटी भी नहीं बजाई गई।” “वर्णमाला के अनुसार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की बारी दोपहर के भोजन के बाद आती। पश्चिम बंगाल सरकार के आधिकारिक अनुरोध पर उन्हें 7वें वक्ता के रूप में शामिल किया गया क्योंकि उन्हें जल्दी लौटना था।”

It is being claimed that the microphone of CM, West Bengal was switched off during the 9th Governing Council Meeting of NITI Aayog#PIBFactCheck

▶️ This claim is #Misleading

▶️ The clock only showed that her speaking time was over. Even the bell was not rung to mark it pic.twitter.com/P4N3oSOhBk

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 27, 2024

केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी प्रतिक्रिया

केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि उन्होंने बैठक में जो कुछ हुआ, उसे नहीं देखा है। “मैं केवल इतना कह सकता हूं कि यह तथाकथित गठबंधन बिल्कुल भी गठबंधन नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी। वे लोगों के जनादेश को पचा नहीं पा रहे हैं, वे गलत कह रहे हैं।”

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ममता बनर्जी ने क्या आरोप लगाया?

ममता बनर्जी ने कहा कि उनका माइक्रोफोन पांच मिनट के बाद बंद कर दिया गया, जबकि एनडीए शासित राज्यों के अन्य मुख्यमंत्रियों को लंबे समय तक बोलने की अनुमति दी गई।

तृणमूल कांग्रेस (TMC) सुप्रीमो ने कहा, “यह अपमानजनक है। मैं आगे किसी भी बैठक में शामिल नहीं होऊंगी।” पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों की बैठक से बाहर आने के बाद ममता बनर्जी ने संवाददाताओं से कहा, “मैं बैठक का बहिष्कार करके आई हूं। (आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री) चंद्रबाबू नायडू को बोलने के लिए 20 मिनट दिए गए। असम, गोवा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने 10-12 मिनट तक बात की।

मुझे सिर्फ पांच मिनट के बाद बोलने से रोक दिया गया।” उन्होंने कहा, “यह अनुचित है। विपक्ष की ओर से केवल मैं ही यहां प्रतिनिधित्व कर रही हूं। मैंने इस बैठक में इसलिए भाग लिया क्योंकि सहकारी संघवाद को मजबूत करने में अधिक रुचि है।” बनर्जी ने कहा कि उन्होंने बैठक के दौरान उल्लेख किया कि सरकार ने राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण बजट पेश किया और पूछा कि केंद्र राज्यों के बीच भेदभाव क्यों कर रहा है।

उन्होंने कहा, “नीति आयोग के पास कोई वित्तीय शक्तियां नहीं हैं। यह कैसे काम करेगा? इसे वित्तीय शक्तियां दें या योजना आयोग को वापस लाएं।” उन्होंने कहा, “मुझे पांच मिनट के बाद बोलने से रोक दिया गया। मैंने कहा कि यह अनुचित है। मैं विपक्ष की ओर से मौजूद एकमात्र व्यक्ति हूं, मैं अधिक रुचि के कारण इस बैठक में भाग ले रही हूं।” बनर्जी ने कहा कि उन्होंने बैठक में उल्लेख किया कि 2024-25 के केंद्रीय बजट में कुछ राज्यों की अनदेखी की गई है।

बनर्जी ने कहा, “मैंने कहा कि आप राजनीतिक रूप से पक्षपाती हैं, आप विभिन्न राज्यों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहां तक कि बजट भी एक राजनीतिक, पक्षपातपूर्ण बजट है… मैंने उनसे कहा कि इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। मैंने सभी राज्यों के लिए बात की।” उन्होंने बैठक में यह भी बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पश्चिम बंगाल को केंद्रीय निधियों का भुगतान किया जाना बाकी है।

टीएमसी प्रमुख ने कहा कि वह और बोलना चाहती थीं, लेकिन पांच मिनट बाद उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया गया।उन्होंने कहा, “मुझे पांच मिनट बाद रोक दिया गया। अन्य लोगों ने 10-15-20 मिनट तक बात की। मैं विपक्ष की ओर से अकेली थी, लेकिन मुझे रोक दिया गया। यह अपमानजनक है। मैं आगे किसी भी बैठक में भाग नहीं लूंगी।”