'महिलाओं को यौन इच्छाओं पर कंट्रोल…' कलकत्ता हाईकोर्ट के शॉकिंग फैसले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पलट दिया फैसला

India News (इंडिया न्यूज), Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस विवादास्पद फैसले को पलट दिया, जिसमें किशोरियों से कहा गया था कि वे अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखें और अपने शरीर की अखंडता के अधिकार की रक्षा करें। न्यायमूर्ति एएस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने न्यायाधीशों के लिए किशोरों से जुड़े मामलों में फैसले लिखने के तरीके के बारे में दिशा-निर्देश भी जारी किए।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को पलटा सुप्रीम कोर्ट

बार एंड बेंच के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस फैसले को भी पलट दिया, जिसमें एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को बरी कर दिया गया था, जिसके साथ उसका “रोमांटिक संबंध” था। दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि बलात्कार के मामले में व्यक्ति की सजा पर विशेषज्ञों की एक समिति निर्णय लेगी।

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पिछले वर्ष का है मामला

सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय पिछले वर्ष कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा किशोरियों को अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखने तथा दो मिनट के आनंद के लिए नहीं गिरने के लिए कहने के बाद आया है। उच्च न्यायालय के निर्णय ने विवाद को जन्म दिया क्योंकि इसमें किशोरों के लिए “कर्तव्य/दायित्व-आधारित दृष्टिकोण” की बात कही गई थी। अपने निर्णय में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 16 वर्ष से अधिक आयु के किशोरों के बीच सहमति से यौन क्रियाओं को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का आह्वान किया।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय में क्या कहा था

उच्च न्यायालय के निर्णय में कहा गया, “प्रत्येक किशोर लड़की का यह कर्तव्य/दायित्व है कि वह अपने शरीर की अखंडता के अधिकार की रक्षा करे, अपनी गरिमा और आत्म-सम्मान की रक्षा करे, लिंग बाधाओं को पार करते हुए अपने समग्र विकास के लिए आगे बढ़े, यौन इच्छाओं/आवेगों पर नियंत्रण रखे, क्योंकि समाज की नजर में वह तब हारी हुई होती है जब वह मुश्किल से दो मिनट के यौन आनंद का आनंद लेने के लिए झुक जाती है, अपने शरीर की स्वायत्तता और अपनी निजता के अधिकार की रक्षा करे।”

न्यायालय ने फैसला सुनाया, “किशोरों को एक युवा लड़की या महिला के उपरोक्त कर्तव्यों का सम्मान करना चाहिए, और उन्हें अपने दिमाग को एक महिला, उसके आत्म-सम्मान, उसकी गरिमा और गोपनीयता तथा उसके शरीर की स्वायत्तता के अधिकार का सम्मान करने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए।” जनवरी में, सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के विवादास्पद फैसले पर कड़ी आलोचना की और कहा कि इस तरह के फैसले “बिल्कुल गलत थे”। “यह केवल इन टिप्पणियों के बारे में नहीं है, बल्कि न्यायालय के निष्कर्षों के बारे में है। इस तरह के फैसले लिखना बिल्कुल गलत है। न्यायाधीशों ने किस तरह के सिद्धांतों का हवाला दिया है?” सुप्रीम कोर्ट ने कहा था।

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