लेटर के गेम में फंस गईं ममता, केंद्र ने उनके ही पत्र से खोद डाली CM की सबसे बड़ी गलती!

India News (इंडिया न्यूज), BJP Reply on CM Mamata Letter: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए दूसरे पत्र का जवाब देते हुए कहा कि उनके पत्र में दी गई जानकारी “तथ्यात्मक रूप से गलत” है और कहा कि इसका उद्देश्य राज्य में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) के संचालन में “विलंब को छुपाना” है।

यह पत्र ममता बनर्जी द्वारा प्रधानमंत्री को दूसरी बार पत्र लिखे जाने के बाद आया है, जिसमें उन्होंने बलात्कार के मामलों पर सख्त केंद्रीय कानून बनाने की अपनी प्रारंभिक याचिका पर सीधे जवाब न मिलने पर निराशा व्यक्त की थी। अपने पत्र में बनर्जी ने केंद्रीय मंत्री के पहले के उत्तर की आलोचना करते हुए इसे अपर्याप्त और सामान्य बताया।

गिनवा दिए कानून?  

केंद्रीय मंत्री ने अपने पत्र में कहा, “जैसा कि देखा जा सकता है, इस संबंध में आपके पत्र में दी गई जानकारी तथ्यात्मक रूप से गलत है और ऐसा लगता है कि यह राज्य द्वारा FTSC को चालू करने में की गई देरी को छिपाने की दिशा में उठाया गया कदम है।” अन्नपूर्णा देवी ने राज्य में 48,600 बलात्कार और POCSO मामलों के लंबित होने के बावजूद 11 अतिरिक्त FTSC को चालू न करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की भी आलोचना की।

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81,141 मामले लंबित

पत्र में कहा गया है, “पश्चिम बंगाल में एफटीसी में 30.06.2024 तक कुल 81,141 मामले लंबित थे।” पत्र में कहा गया है, “पश्चिम बंगाल में बलात्कार और पोक्सो के 48,600 मामले लंबित होने के बावजूद, राज्य ने अतिरिक्त 11 एफटीएससी चालू नहीं किए हैं, जो राज्य की आवश्यकता के अनुसार विशेष पोक्सो कोर्ट या बलात्कार और पोक्सो दोनों मामलों से निपटने वाले संयुक्त एफटीएससी हो सकते हैं।” अपने पत्र में, उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत पहले से ही कड़े कानून मौजूद हैं, जो ऐसे अपराधों के लिए आजीवन कारावास और मृत्युदंड सहित कठोर दंड निर्धारित करते हैं।

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