अनुच्छेद 21 का दिया हवाला

इस आदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए कहा कि देश के नागरिकों की रक्षा करना और उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। उन्होंने अस्पतालों में नर्सों और पैरामेडिक्स पर रोजाना होने वाले हमलों पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने चिकित्साकर्मियों के बीच हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए कुछ सावधानियां बरती हैं। कहा गया कि सबसे पहले अस्पताल में एक नोटिस बोर्ड लगाया जाए जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा करने पर सजा के साथ-साथ भारतीय न्यायिक संहिता की धाराओं का भी जिक्र हो।

हॉस्पिटल में गठित होगी सुरक्षा समिति

इसके अलावा, सभी अस्पतालों में एक अस्पताल सुरक्षा समिति की स्थापना की जानी चाहिए। यह कमेटी समय-समय पर सुरक्षा रणनीति बनाएगी। मंत्री ने मरीजों और उनके परिवारों के लिए अस्पतालों में प्रतिबंधित क्षेत्र स्थापित करने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने कहा: मरीजों को बिना कार्ड के अस्पताल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा, आम तौर पर, डॉक्टरों और नर्सों को रात में एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक और फिर तीसरे ब्लॉक में जाना पड़ता है। इस यात्रा पर आपके साथ एक गार्ड भी होना चाहिए। इसी तरह, पूरे अस्पताल परिसर में लगातार सुरक्षा गश्ती की जानी चाहिए।

नई नवेली दुल्हन को छोड़ चाची के प्यार में पगलाया भतीजा, सबके सामने कर दिया ये काम