इंडिया न्यूज़, Tech News: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान भारत में 5G रोलआउट सहित विभिन्न तकनीकी विकासों के बारे में बताया। उन्होने अपने संबोधन में कहा कि 5जी मोबाइल नेटवर्क, जो 10 गुना तेज गति और लैग-फ्री कनेक्टिविटी की पेशकश करने का वादा रखता है, जल्द ही देश में आ जाएगा। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक चिप्स को बढ़ावा देने और “डिजिटल उद्यमिता” को सक्षम करने के लिए गांवों में ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) नेटवर्क का विस्तार करने के लिए सरकार के दृष्टिकोण पर भी जोर दिया।

नहीं करना होगा लंबा इंतजार

लाल किले, नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान, पीएम मोदी ने कहा कि भारत 5G के युग की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने आगे कहा हमें अब 5G के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हम हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर ले जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया का सपना गांवों से होकर ही पूरा होगा मुझे पूरी यकीन है।

1.5 लाख करोड़ रुपये के बीके 5G बैंड

5G पर पीएम मोदी के शब्द संचार मंत्रालय के तहत DoT (दूरसंचार विभाग) द्वारा भारत की सबसे बड़ी 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के समापन के कुछ दिनों बाद आए हैं। नीलामी में चार बड़े टेक खिलाड़ियों – रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वीआई और अदानी नेटवर्क्स ने भाग लिया। जिसमे सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपये के 5G बैंड बेचे।

कब शुरू होगी 5G सर्विस

इस महीने की शुरुआत में, एयरटेल ने दावा किया था कि वह अगस्त में भारत में 5G को रोल आउट करना शुरू कर देगी। रिलायंस जियो के चेयरपर्सन आकाश अंबानी ने भी इसका संकेत दिया था, लेकिन दोनों ही कंपनियां फ़िलहाल टेस्टिंग कर रही हैं। दूसरी ओर, अदाणी समूह उद्यमों के लिए निजी 5जी नेटवर्क बनाएगा। यह नेटवर्क नियमित ग्राहकों के लिए नहीं होगा। वीआई की और से भी अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

तेज़ स्पीड से होंगे ये फायदे

मीडिया की खपत के लिए तेज इंटरनेट स्पीड के अलावा, 5जी ई-हेल्थ, कनेक्टेड व्हीकल, अधिक इमर्सिव ऑगमेंटेड रियलिटी, मेटावर्स एक्सपीरियंस, लाइफ-सेविंग यूज केस और एडवांस्ड मोबाइल क्लाउड गेमिंग जैसे अन्य समाधानों को सक्षम करेगा। यह सरकार की सीएससी (सामान्य सेवा केंद्र) योजना को भी बढ़ावा देगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में चार लाख कॉमन सर्विस सेंटर

पीएम मोदी ने ग्रामीण क्षेत्रों में चार लाख कॉमन सर्विस सेंटर के विकास की भी सराहना की। इस सरकारी योजना का उद्देश्य डिजिटल इंडिया विजन को गति देना है। सरकार इसे देश में डिजिटल उद्यमियों को बढ़ने में मदद करने के लिए आवश्यक सेवाओं के वितरण के लिए एक पहुंच बिंदु के रूप में समझाती है।

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