इंडिया न्यूज़, Tech News : ऐसा लगता है कि नेटफ्लिक्स ने अपने ग्राहकों को दोस्तों के साथ पासवर्ड शेयर करने के लिए चार्ज करना शुरू कर दिया है। यह आश्चर्य की बात नहीं है, यह देखते हुए कि कंपनी पहले ही मार्च में अपनी नीति में बदलाव की घोषणा कर चुकी है। घोषणा ने यह स्पष्ट कर दिया था कि नेटफ्लिक्स अब नहीं चाहता कि लोग दूसरों के साथ अपने अकाउंट का पासवर्ड शेयर करें। कंपनी ने अब लोगों से अतिरिक्त भुगतान करने के लिए मेल भेजना शुरू कर दिया है यदि यूजर अधिक लोगों के साथ अकाउंट शेयर करते हैं।

इन जगहों पर चल रही है टेस्टिंग

पासवर्ड शेयर करने पर नकेल कसने के लिए कंपनी ने पेरू, चिली और कोस्टा रिका में एक परीक्षण शुरू किया। लेकिन, पासवर्ड शेयरिंग को रोकने के लिए कंपनी का प्रयास उस तरह से काम नहीं कर रहा है जिस तरह से उसने योजना बनाई थी। रेस्ट ऑफ़ वर्ल्ड की एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि नेटफ्लिक्स उपयोगकर्ताओं को नीति का उल्लंघन करने के लिए अतिरिक्त भुगतान करने के लिए कह रहा है, जिसमें कहा गया है कि खाते को आप किसी बाहर के व्यक्तियों के साथ साझा नहीं कर सकते हैं।

मेम्बरशिप रद्द कर रहे हैं यूजर्स

जब लोकप्रिय वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा ने कुछ ग्राहकों को नीति के खिलाफ जाने और अन्य लोगों के साथ पासवर्ड साझा करने के लिए शुल्क लिया तो बहुत से यूजर्स ने मेम्बरशिप रद्द करने का ऑप्शन चुना। जबकि नेटफ्लिक्स ने पहले ही अकाउंट शेयर करने के लिए अतिरिक्त शुल्क लेने की अपनी नई नीति की घोषणा की है।

नई नीति का रोलआउट अभी जारी

हजारों नेटफ्लिक्स यूजर्स से जब इस नई नीति के बारे में बात की गई तो पाया कि लोगों को अतिरिक्त शुल्क या नई नीति के बारे में आधिकारिक तौर पर सूचित नहीं किया गया था। कुछ उपयोगकर्ता अभी भी अकाउंट शेयर कर रहे हैं और उन्हें अतिरिक्त शुल्क की सूचना नहीं मिली है। इसके बाद, नेटफ्लिक्स के एक प्रवक्ता ने मीडिया को बताया कि नई नीति का रोलआउट अभी चल रहा है और अलग-अलग ग्राहकों से अलग-अलग शुल्क लिया जा सकता है।

क्या नेटफ्लिक्स की नई पॉलिसी भारत में भी लागू है?

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, नेटफ्लिक्स की योजना पासवर्ड शेयरिंग को रोकने की है और यह वर्तमान में केवल पेरू, चिली और कोस्टा रिका में किया जा रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि ग्राहकों से अतिरिक्त शुल्क लेने की नई नीति भारत सहित अन्य देशों में नहीं आएगी। कंपनी इस समय केवल कुछ जगहों पर इसकी टेस्टिंग कर रही है कि यह उनके लिए कैसा होगा और फिर इसे और अधिक देशों में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। भारत में यह नीति कब लागू होगी, इस बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

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