India News (इंडिया न्यूज), Tax On EV: हमारे देश में जल्द ही नया इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ( लागू होने की उम्मीद है। खबर एजेंसी की मानें तो भारत सरकार इस पर काम करना शुरू कर चुकी है। इसे लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी यह साफ कर दिया है। जिससे लग रहा है कि सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने के मूड में नहीं है।

रिपोर्ट के अनुसार,  एलन मस्क के टेस्ला के प्रस्ताव के बाद ऐसी कंपनियां जो कुछ लोकल मैन्युफैक्चरिंग का भरोसा देंगी उनके लिए सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल के इंपोर्ट पर टैक्स कम कर सकती है।

पॉलिसी पर नजर डालें को ऑटोमोबाइल कंपनियों को मात्र 15 फीसदी के इंपोर्टेड टैक्स पर पूरी तरह तैयार इलेक्ट्रिक व्हीकल इंपोर्ट करने की इजाजत दी जाएगी, जिसपर अभी 100 फीसदी टैक्स लगता है। फिलहाल 40,000 डॉलर से ज्यादा कीमत वाले इंपोर्टेड गाड़ियों पर 100 फीसदी टैक्स का नियम है।  वहीं उससे भी कम कीमत वाले पर 70 फीसदी इंपोर्टेड टैक्स लगता है।

एलन मस्क और प्रधानमंत्री की मुलाकात

इसी साल जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर गए थे। इस दौरे में प्रधानमंत्री से टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने मुलाकात की थी। इस मुलाकात में एलन मस्क ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं टेस्ला भारत में इन्वेस्ट करे। इसके साथ ही  जल्द ही इस बारे में घोषणा करने का इशारा किया था।

इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर बढ़ें टैक्स को कम करने की मांग टेस्ला की ओर से किया जा रहा है। टेस्ला की ओर से यह मांग भारत में  मैन्युफैक्चरिंग से पहले किया जा रहा है।

वहीं दूसरी ओर वित्त मंत्री ने कहा कि उनके मंत्रालय के सामने इंपोर्टेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

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