India News (इंडिया न्यूज), Hemant Soren: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित वामपंथ उग्रवाद की समीक्षा बैठक में शामिल हेमंत सोरेन ने कहा की राज्य में केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति जारी रखने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि नक्सल विरोधी अभियान में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच बेहतर समन्वय हमेशा बना रहेगा और पूरी उम्मीद है कि हम मिलकर उग्रवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई को जीतेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र तथा राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से उग्रवादी संगठनों के विरुद्ध कार्रवाई में अच्छी सफलता मिली है।
वामपंथी उग्रवादी संगठनों के खिलाफ चलाए जा रहे हैं अभियान
मुख्यमंत्री के मुताबिक उग्रवाद को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार एक बहुआयामी कार्य योजना के तहत कार्य कर रही है। वामपंथी उग्रवादी संगठनों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं। इस अभियान में केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों के साथ झारखंड जगुआर और एसएटी जैसे विशेष दल का का व्यापक उपयोग किया जा रहा है।
वामपंथी नक्सली नेताओं को चिन्हित कर उनके विरुद्ध संयुक्त रूप से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। झारखंड में बूढ़ा पहाड़ जैसे दुर्गम स्थान का जिक्र करते हुए हेमंत ने दावा किया की इस क्षेत्र को नक्सलियों से मुक्त कर लिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि…
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र तथा राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से जनवरी 2022 से अगस्त 2023 तक कुल 762 नक्सलियों को गिरफ्तार किया किया गया है। इनमे स्पेशल एरिया कमेटी के 3 सदस्य, रिजनल कमेटी के 1 सदस्य, 10 जोनल कमांडर, 16 सब जोनल कमांडर और 25 एरिया कमांडर शामिल हैं।
इसके अलावा 20 नक्सली पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं जिनमें स्पेशल एरिया कमेटी का दो, 4 सब जोनल कमांडर और एक एरिया कमांडर शामिल है। इसके अलावा 1160 आईडी और 76 हथियार भी बरामद किए गए हैं। 37 नक्सलियों ने भी पुलिस के समक्ष समर्पण किया है। जिन में स्पेशल एरिया कमेटी का एक, रीजनल कमेटी का तीन, 4 जोनल कमांडर, 9 सब जोनल कमांडर और 10 एरिया कमांडर शामिल है।
Special Monitoring Cell के गठन पर चर्चा
मुख्यमंत्री ने इस बैठक में उग्रवादी घटनाओं से संबंधित काण्डों के अनुसंधान एवं अभियोजन को बेहतर बनाने के लिए सभी जिलों में Special Monitoring Cell के गठन पर चर्चा की। राज्य में 2014 से UAPA के तहत दर्ज कुल 599 उग्रवाद कांडों में से 426 में अनुसंधान का कार्य पूरा कर आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। 21 संवेदनशील कांडों का अनुसंधान NIA को सौंपा गया है।
अन्तर्राज्यीय उग्रवाद विरोधी अभियानों का संचालन
मुख्यमंत्री ने जोर दिया की कि पड़ोसी सीमावर्ती राज्यों, जैसे- बिहार, छत्तीसगढ़, बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के साथ बेहतर समन्वय बनाकर सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जा रहा है। अन्तर्राज्यीय उग्रवाद विरोधी अभियानों का संचालन भी लगातार किया जा रहा है। इसके लिए Joint Command Control Center, गया, बिहार का इस्तेमाल किया जाता है। जनवरी 2022 से अगस्त 2023 तक कुल 38 अन्तर्राज्जीय सीमा बैठकें आयोजित की गई है। Eastern Region Police Co-ordination की बैठक लगातार की जा रही है।
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