India News (इंडिया न्यूज), Bihar News: बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में 38 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। जानकारी के मुताबिक, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता (डीए) 1 जुलाई 2024 से 3% बढ़ाकर 50% से 53% कर दिया गया है। ऐसे में, वित्त रहित महाविद्यालयों को 207 करोड़ 49 लाख रुपए का अनुदानकी को भी स्वीकृति दी गई। इसके अलावा, बैठक में ग्रामीण सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना को मंजूरी दी गई, जो ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण और प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत लागू होगी।
जानें पूरी जानकारी
राजधानी पटना के शहरी प्रबंधन इकाई के गठन के साथ-साथ बिहार प्रशासनिक सेवा के विभिन्न पदों का सृजन किया गया है। इसमें अपर जिला दंडाधिकारी और लिपिकीय संवर्ग के 19 पद शामिल हैं। इसके अलावा, बिहार सोशल मीडिया एवं ऑनलाइन मीडिया नियमावली 2024 को मंजूरी दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री गृह स्थल क्रय सहायता योजना 2024 के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन परिवारों को तीन डिसमिल भूमि आवंटित करने और 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय भी लिया गया।
120 करोड़ 58 लाख का बजट हुआ निर्धारित
शौर्य पुरस्कार विजेताओं और उनके परिवारों को दी जाने वाली नगद पुरस्कार राशि में वृद्धि का निर्णय लिया गया है। पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए 115.10 करोड़ रुपए की सहायता स्वीकृत की गई है। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम मंदिर के पास पर्यटन विकास के लिए 120 करोड़ 58 लाख का बजट निर्धारित किया गया है। साथ ही, बिहार स्टेट हाईवे चार प्रोजेक्ट के अंतर्गत बागमती नदी पर उच्च स्तरीय पुल और बाईपास निर्माण के लिए 814 करोड़ की मंजूरी दी गई। साथ ही पटना शहरी क्षेत्र में पुलिस बल के 153 नए पदों का सृजन किया गया है।
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