India News Bihar (इंडिया न्यूज), Bihar Land Survey: बिहार में भूमि सर्वेक्षण के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान किया है। भूमि सुधार विभाग द्वारा ऑनलाइन सेवाओं में हो रही देरी पर सख्त कार्रवाई की गई है, और इस दिशा में वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
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जानें पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक, भूमि सुधार विभाग के मुख्यालय में तैनात अधिकारियों को ऑनलाइन सेवाओं में रुके हुए कामों की जांच का आदेश दिया गया है। विभाग के सचिव जय सिंह ने इस संबंध में जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया है, जिसमें सभी लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस ऐलान के तहत पहले चरण में 21 जिलों का निरीक्षण किया जाएगा। इनमें प्रमुख रूप से मधेपुरा, अररिया, सहरसा, सत्तरकटैया, रोहतास और अन्य जिले शामिल हैं। इन जिलों में भूमि सर्वेक्षण और ऑनलाइन भूमि सेवाओं की स्थिति का गहन निरीक्षण किया जाएगा।
सभी बारीकी से जांच
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार भूमि सुधार के कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, ताकि आम जनता को भूमि से संबंधित सेवाओं में किसी प्रकार की असुविधा न हो। ऑनलाइन सेवाओं में तेजी लाने और अनियमितताओं को खत्म करने के लिए अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है। बता दें कि, भूमि सर्वेक्षण से जुड़ी सेवाओं को और पारदर्शी बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की है कि वे अपनी भूमि से जुड़े मामलों को ऑनलाइन माध्यम से जल्द से जल्द निपटाने का प्रयास करें, क्योंकि सरकार इस दिशा में सभी आवश्यक कदम उठा रही है।
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