Caste-based survey in Bihar: बिहार में एक बार फिर से शुरू होगा जाति-आधारित सर्वेक्षण

India News (इंडिया न्यूज़),Caste-based survey in Bihar: बिहार सरकार के जाति-आधारित सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं को आज पटना उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के बाद बिहार में एक बार फिर से जाति-आधारित सर्वेक्षण शुरू होगा। राज्य सरकार ने सभी डीएम को आदेश और दिशा-निर्देश जारी किया। बता दें मंगलवार को हाई कोर्ट ने जाति आधारित गणना और आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इसी के साथ बिहार में जाति आधारित सर्वे को हरी झंडी मिल गई है।

इन बातों पर जताई गई थी आपत्ति

• जाति आधारित गणना को लेकर इस बात से आपत्ति जाताई गई थी कि इससे जनता की निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा।
• कहा गया था कि राज्य सरकार सर्वेक्षण के नाम पर जनगणना करा रही है जो इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
• इस गणना को लेकर ये भी कही गया था कि सरकार ने इस गणना का उद्देश्य नहीं बताया है, जिससे इन संवेदनशील जानकारी का दुरुपयोग किया जा सकता है।
• बता दें राज्य सरकार द्वारा एकत्रित डाटा की सुरक्षा को लेकर भी प्रश्न उठाए गए थे।
• सर्वेक्षण के लिए इस्तेमाल किए गए 500 करोड़ रुपए जो राज्य सरकार के द्वारा आकस्मिक निधि से लिया गया, उस पर भी सवाल उठाए गए थे। आपत्ति जताई गई कि जनता के धन का दुरुपयोग है।
• ये भी कहा गया कि संविधान राज्य सरकार को इस तरह का सर्वेक्षण करने की अनुमति नहीं देता है।

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