बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कोसी और पूर्णिया प्रमंडल को मिला नया आयुक्त, कई IAS अधिकारियों के पद बदले

India News (इंडिया न्यूज), Bihar News: बिहार सरकार ने प्रशासनिक कार्यक्षमता को बढ़ाने और योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन के लिए बड़े पैमाने पर IAS अधिकारियों का तबादला और नई जिम्मेदारियों का आवंटन किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।

कोसी और पूर्णिया प्रमंडल की कमान राजेश कुमार के हाथ

2001 बैच के अधिकारी राजेश कुमार को बिहार मानवाधिकार आयोग के सचिव पद से स्थानांतरित कर कोसी प्रमंडल का आयुक्त बनाया गया है। साथ ही उन्हें पूर्णिया प्रमंडल का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। राजेश कुमार अब इन दो प्रमंडलों की प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालेंगे।

डॉ. बी. राजेंद्र को ग्रामीण कार्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार

1995 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी डॉ. बी. राजेंद्र को ग्रामीण कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की छुट्टी अवधि में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। डॉ. राजेंद्र वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग और बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी में कार्यरत हैं।

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दयानिधान पांडेय को राजस्व परिषद भेजा गया

2006 बैच के अधिकारी दयानिधान पांडेय को कला, संस्कृति और युवा विभाग के सचिव पद से स्थानांतरित कर राजस्व परिषद, पटना में अपर सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

प्रणव कुमार को कला विभाग की जिम्मेदारी

2008 बैच के IAS अधिकारी प्रणव कुमार को गृह विभाग से स्थानांतरित कर कला, संस्कृति और युवा विभाग का सचिव बनाया गया है। वे अगले आदेश तक गृह विभाग और कारा महानिरीक्षक के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

स्वास्थ्य विभाग को मिला नया सचिव

केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे 2009 बैच के अधिकारी मनोज कुमार सिंह को *स्वास्थ्य विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति के साथ ही संजय कुमार सिंह (2007 बैच) को स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है।

सीमा त्रिपाठी बनीं बिहार मानवाधिकार आयोग की सचिव

2009 बैच की IAS अधिकारी सीमा त्रिपाठी को  कला, संस्कृति और युवा विभाग से स्थानांतरित कर बिहार मानवाधिकार आयोग का सचिव बनाया गया है।

प्रशासनिक फेरबदल से बढ़ेगी कार्यकुशलता

इस व्यापक प्रशासनिक फेरबदल का उद्देश्य विभिन्न विभागों की कार्यक्षमता बढ़ाना और योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाना है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य के विकास कार्यों को गति देने के लिए यह कदम उठाया गया है। बिहार में इस फेरबदल के साथ यह साफ है कि राज्य सरकार प्रशासनिक सुधारों और प्रभावी कार्यान्वयन को प्राथमिकता दे रही है।