India News (इंडिया न्यूज), E-Office Bihar: बिहार सरकार ने 1 फरवरी 2025 से सरकारी दफ्तरों में कागजी कामकाज को समाप्त करने और पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने का बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत ई-ऑफिस सिस्टम लागू किया जाएगा, जो राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों में लागू होगा। इस प्रणाली का उद्देश्य सरकारी कामकाज में तेजी लाना और पारदर्शिता बढ़ाना है।
कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है
शिवहर जिले में इस बदलाव के तहत समाहरणालय, अनुमंडल कार्यालय, प्रखंड और अंचल कार्यालयों को ई-ऑफिस सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इसके लिए जिले के कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है और उन्हें व्यक्तिगत यूजर आईडी भी प्रदान की गई है। यह ट्रेनिंग तीन चरणों में पूरी की गई, जिसमें पटना से आए विशेषज्ञों ने कर्मचारियों को नए सिस्टम के बारे में विस्तार से बताया।
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ई-ऑफिस सिस्टम के क्या है फायदें
नए ई-ऑफिस सिस्टम के लागू होने से सरकारी दफ्तरों में फाइलों का इधर-उधर घूमना समाप्त होगा, जिससे कार्यों में तेजी आएगी और समय की बचत होगी। इसके अलावा, पारदर्शिता में भी सुधार होगा और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी। कागज की खपत में कमी आएगी, जिससे पर्यावरण को भी लाभ होगा।
इस डिजिटल परिवर्तन से न केवल सरकारी दफ्तरों में कामकाजी दक्षता बढ़ेगी, बल्कि आम जनता को भी सरकारी कामकाज में आसानी होगी। यह कदम डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक प्रयास है। आने वाले समय में इसके और भी प्रभावी परिणाम सामने आ सकते हैं।