India News (इंडिया न्यूज), Bihar Aseembly: बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आज दूसरे दिन था। आज यानि 26 नवंबर विपक्ष ने 65% आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। जानकारी के लिए बता दें, राजद और कांग्रेस के विधायकों ने पोस्टर लेकर सदन के अंदर और बाहर जोरों शोरों से नारेबाजी की। ऐसे में, विपक्ष ने सरकार पर आरक्षण के मुद्दे पर ठोस कदम न उठाने का आरोप लगाया।
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जानें RJD ने क्या मांग रखी
जानकारी के अनुसार, राजद विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने कहा कि 65% आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में डाला जाना चाहिए। साथ ही, उन्होंने कहा कि बिहार सरकार जातीय गणना कराने और आरक्षण बढ़ाने के बावजूद केंद्र सरकार से इसे नौवीं अनुसूची में शामिल नहीं करवा पाई। उन्होंने आगे इसका भी विरोध किया और इसे रद्द करने की मांग सामने रखी। आज संविधान दिवस पर प्रदर्शन संविधान दिवस के मौके पर विपक्षियों ने विधानसभा पर प्रदर्शन किया। सभी ने “संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे” जैसे नारे लगाए।
जानिए विवाद का कारण
बता दें, महागठबंधन सरकार के दौरान बिहार में 500 करोड़ रुपये खर्च कर जातीय गणना कराई गई थी, जिसके बाद आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ, पटना हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से भी सरकार को राहत नहीं मिली। अब विपक्ष संविधान की नौवीं अनुसूची में इसे शामिल करने की मांग पर जोर दे रहा है।