(Sushil Modi) राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता सुशील मोदी ने वीरवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 2021 में प्रस्तावित जनगणना जाति के आधार पर नहीं होगी। पूर्व के ही तरह इस बार भी जनगणना कराई जाएगी जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने कहा कि राष्ट्रव्यापी जनगणना की तैयारी कर ली गई है और केंद्र के लिए पिछड़े वर्गों की अंतिम समय में जनगणना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोई राज्य चाहे तो तेलंगाना की तरह जातिगत जनगणना करा सकता है।
बता दें कि देशभर में कुछ विपक्षी दल केंद्र सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि इस बार की जनगणना के साथ जातीय जनगणना भी कराई जाए। इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव समेत कई अन्य नेता पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर मांग कर चुके हैं। हालांकि केंद्र सरकार इस पर राजी नहीं हुई है। सरकार का कहना है कि अब काफी देर हो चुका है। अब प्रक्रिया में बदलाव संभव नहीं है।
राज्य सभा सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पूरे देश में जो पिछड़ी जातियां हैं, जब 2011 में जो आर्थिक-जातीय जनगणना की गई थी, तब 46 लाख जातियों की सूची मिलीं, जबकि इस देश के अंदर मुश्किल से सात-आठ हजार जातियां होंगी। अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो एफीडेविट दिया है, उसमें साफ-साफ बताया है कि यह व्यावहारिक नहीं है कि केंद्र सरकार इसको कराए, इस बार की जनगणना हैंडहेल्ड डिवाइस या डिजिटल तरीके से होने वाली है। जनगणना की पूरी तैयारी तीन साल पहले हो जाती है। उसका मैनुअल छप चुका है। उसका टाइम टेबल बन चुका है, ट्रेनिंग का काम पूरा हो चुका है।
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