शपथ लेते ही ताबड़तोड़ फैसले लेंगे ट्रंप, पहले दिन का एजेंडा हुआ लीक, साइन होते ही US में दिखेंगे ये बड़े बदलाव

India News (इंडिया न्यूज), Donald Trump Latest News : शपथ ग्रहण के तुरंत बाद सोमवार दोपहर जब डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में प्रवेश करेंगे, तो उनके ओवल ऑफिस डेस्क पर 100 से अधिक कार्यकारी आदेश उनका इंतजार कर रहे होंगे, जिसे उनकी टीम ने बिना किसी देरी के उनके दूसरे कार्यकाल की शुरुआत करने के लिए तैयार किया है। ये कार्यकारी आदेश मुख्य रूप से उनके चुनावी वादों को पूरा करने के उद्देश्य से हैं। एनबीसी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में, ट्रंप ने कहा कि वह पहले दिन कार्यकारी कार्रवाइयों की “रिकॉर्ड-सेटिंग” संख्या पर हस्ताक्षर करने की योजना बना रहे हैं। “ठीक है, कम से कम उस श्रेणी में,” ट्रंप ने पूछा कि क्या ये कार्यकारी आदेश 100 से अधिक होंगे।

एक कार्यकारी आदेश राष्ट्रपति द्वारा एकतरफा जारी किया गया आदेश होता है जो कानून की ताकत रखता है। कानून के विपरीत, कार्यकारी आदेशों को कांग्रेस की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि कांग्रेस उन्हें पलट नहीं सकती है, लेकिन उन्हें कानून की अदालत में चुनौती दी जा सकती है।

ट्रंप ने कहा, “हमारे पास रिकॉर्ड-सेटिंग संख्या में दस्तावेज हैं जिन पर मैं इस (उद्घाटन) भाषण के ठीक बाद हस्ताक्षर करूंगा।” वह 20 जनवरी को संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे।

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इन आदेशों पर करेंगे साइन

उनके एक करीबी सहयोगी स्टीफन मिलर ने एक समाचार चैनल को बताया कि ये मुख्य रूप से पाँच विषयों पर होंगे दक्षिणी सीमा को सील करना, सामूहिक निर्वासन, ट्रांसजेंडर लोगों को महिलाओं के खेल से रोकना, ऊर्जा अन्वेषण पर प्रतिबंध हटाना और सरकारी दक्षता में सुधार करना। उनके कार्यकारी आदेशों में उनके समर्थकों को माफ़ करना शामिल है, जिन्हें चार साल पहले 6 जनवरी को यूएस कैपिटल पर हमले में उनकी भूमिका के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा गिरफ़्तार किया गया था।

78 वर्षीय ट्रम्प से निवर्तमान राष्ट्रपति जो बिडेन के कुछ कार्यकारी आदेशों और कार्रवाइयों को वापस लेने की भी उम्मीद है। उनमें से प्रमुख हैं पेरिस जलवायु समझौता, जीवाश्म ईंधन उत्पादन पर प्रतिबंध हटाना और घरेलू तेल ड्रिलिंग का विस्तार करना। सारा कार्टर ने कहा, “सत्ता का यह लचीलापन उनके अधिकांश एजेंडे को जल्दी से लागू कर देगा क्योंकि कांग्रेस उनकी विधायी प्राथमिकताओं को अपनाएगी।”

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