India News (इंडिया न्यूज़), Budget 2024: जब बजट का दिन करीब आता है तो भारत के मध्यम वर्ग या कर-भुगतान करने वाले नागरिकों की नज़र सरकार पर टिकी होती है। आय पर आयकर और खर्च पर जीएसटी का भुगतान करने वाले वर्ग को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। भारत की आबादी का यह 2% हिस्सा देश की कल्याणकारी नीतियों और बुनियादी ढाँचे के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है।

बजट 2024

हालाँकि जब आप अपनी बुनियादी अपेक्षाओं पर विचार करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? हाँ, नौकरियाँ, कर, आवास और ऋण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के बजट में इन ज़रूरी मुद्दों को संबोधित किया। उन्होंने जिन चार प्रमुख वर्गों पर प्रकाश डाला, वे थे युवा, महिलाएँ, किसान और गरीब। वे सभी मध्यम वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, जो एक बड़ा समूह है। बजट मुख्य रूप से रोजगार और कौशल विकास से संबंधित था।

मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी चिंता

उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए, सरकार ने कई बदलाव किए हैं-

• सभी परिसंपत्तियों (assets) पर दीर्घकालिक लाभ 12.5% ​​कर दर के अधीन होगा।
• वित्तीय परिसंपत्तियों पर अल्पकालिक लाभ पर कर की दर अब 20% है।
• अब वित्तीय परिसंपत्तियों पर सालाना 1.25 लाख रुपये तक के पूंजीगत लाभ पर छूट देना संभव है।
• सभी श्रेणी के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स समाप्त कर दिया गया है।

नए आयकर स्लैब

बजट 2024 में प्रस्तावित नए आयकर स्लैब इस प्रकार हैं

• 3 लाख रुपये तक: शून्य
• 300,001 रुपये से 7 लाख रुपये: 5%
• 700,001 रुपये से 10 लाख रुपये: 10%
• 100,001 रुपये से 12 लाख रुपये: 15%
• 120,001 रुपये से 15 लाख रुपये: 20%
• 15 लाख रुपये से ऊपर: 30%

इसके अलावा नई व्यवस्था के तहत मानक कटौती 50,000 रुपये से बढ़कर 75,000 रुपये हो गई है और पेंशनभोगियों की पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15,000 रुपये से बढ़कर 25,000 रुपये हो गई है।

बजट 2024:सस्ता और जेब के अनुकूल

• कपड़े और जूते
• एक्स-रे उपकरण
• इलेक्ट्रिक कार और लिथियम बैटरी
• तांबा और चमड़े के सामान
• सौर सेट
• मोबाइल फोन, पार्ट्स, बैटरी और चार्जर
• 25 आवश्यक खनिज
• कैंसर की दवाएँ
• सोना, चांदी और प्लैटिनम के आभूषण
• मछली और मछली के उत्पाद

बजट 2024: महंगा

• विशिष्ट दूरसंचार उपकरण
• प्लास्टिक के सामान

बजट 2024: नौकरी बाजार और नौकरी चाहने वाले

• बढ़ते कार्यबल की मांगों को पूरा करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को 2030 तक सालाना लगभग 7.85 मिलियन नौकरियाँ पैदा करनी होंगी।
• सभी औपचारिक क्षेत्रों में नए कर्मचारियों को तीन किस्तों में दिए जाने वाले एक महीने के वेतन से 210,000 युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है, जो अधिकतम 15,000 रुपये तक होगा।
• नियोक्ताओं और नए कर्मचारियों को पहले चार वर्षों के लिए ईपीएफओ में योगदान करने के लिए प्रोत्साहन दिए जाने से तीन मिलियन युवाओं को मदद मिलने का अनुमान है।
• सभी नए कर्मचारियों के लिए रोजगार के पहले दो वर्षों के लिए सरकार की ओर से मासिक नियोक्ता ईपीएफओ प्रतिपूर्ति में 3,000 रुपये तक की राशि से 5 मिलियन नौकरियों का सृजन होने का अनुमान है।
• क्रेच और छात्रावासों के माध्यम से महिलाओं के रोजगार को प्रोत्साहन।
• सरकार द्वारा गारंटीकृत छात्र ऋण में 7.5 लाख रुपये तक, जिससे हर साल 25,000 छात्रों को लाभ होगा।
• माध्यमिक शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता में 3% की वार्षिक ब्याज छूट, 100,000 छात्रों के लिए प्रत्यक्ष ई-वाउचर और 10 लाख रुपये तक के ऋण शामिल हैं।
• 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को बेहतर बनाने और कौशल विकास में पांच वर्षों में 5 मिलियन युवाओं को प्रशिक्षित करने का प्रयास।

बजट 2024: घर खरीदने वाले और किराएदार

10 ट्रिलियन रुपये के निवेश के साथ, पीएम आवास योजना (शहरी) 2.0, जिसका उद्देश्य 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करना है, को बजट से बड़ा निवेश मिला।

बजट 2024: मुफ्त बिजली और बिजली

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत दस मिलियन परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। अब तक 12.8 मिलियन पंजीकरण और 1.4 मिलियन आवेदन किए गए हैं।

बजट 2024: बच्चों की योजना

सीतारमण ने एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू की, जो माता-पिता और अभिभावकों को अपने नाबालिग बच्चों की ओर से योगदान करने की अनुमति देती है। बच्चे के वयस्क होने पर योजना आसानी से गैर-एनपीएस योजना में बदल सकती है, जो लचीलापन और निरंतर समर्थन प्रदान करती है।

बजट 2024: आयात शुल्क में कमी

बजट में कुछ उल्लेखनीय बदलाव शामिल हैं, जिनमें से एक है सोने और चांदी पर आयात कर को 15% से घटाकर 6% करना। दुनिया में दूसरे सबसे बड़े बुलियन उपभोक्ता के रूप में, इस कदम से खुदरा मांग में वृद्धि और तस्करी को कम करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। सीतारमण ने लिथियम सहित 25 आवश्यक खनिजों को आयात शुल्क से छूट देने का भी प्रस्ताव रखा, जो इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली बैटरी के लिए आवश्यक है।