Budget 2024: इस बार फरवरी की जगह जुलाई में क्यों आ रहा है बजट,जानें इसके पीछे की खास वजह

India News (इंडिया न्यूज),Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को देश का केंद्रीय बजट (Union Budget 2024) पेश करने जा रही हैं। संसद में बजट सत्र की बात करें तो यह 22 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। केंद्रीय बजट से पहले इस साल फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया जा चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस बार भारत में दो बजट क्यों पेश किए जा रहे हैं?

7वीं बार बजट पेश करेंगी सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम बनेगा नया रिकॉर्ड जुलाई में पेश होने वाले बजट के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहली वित्त मंत्री बनने जा रही हैं जो एक के बाद एक करीब 7 बजट पेश करेंगी। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। इससे पहले सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम था। आगामी बजट के साथ ही मोरारजी देसाई के नाम बना यह रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। मोरारजी देसाई ने देश के वित्त मंत्री के तौर पर 6 बजट पेश किए थे।

इस साल दो बजट क्यों पेश किए जा रहे हैं?

इस बार देश में दो बार बजट पेश किए जाने की सबसे बड़ी वजह आम चुनाव हैं। यूनियन बजट से पहले पेश हुआ अंतरिम बजट चुनाव से पहले सरकारी फंडिंग की निरंतरता के लिए कुछ अस्थायी उपायों से जुड़ा था। नए फैसले सिर्फ और सिर्फ नई सरकार के गठन तक के लिए थे। अब, आगामी बजट जनता द्वारा चुनी गई नई सरकार द्वारा पेश किया जा रहा है। यह देश के व्यय, राजस्व और आर्थिक नीतियों से संबंधित पूरे वर्ष के लिए एक वित्तीय योजना होगी। इस बजट में विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवंटन, कर प्रस्ताव और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाली पहल शामिल होंगी।

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क्या होता है अंतरिम बजट

अंतरिम बजट खास इसलिए होता है क्योंकि इसमें खर्च से जुड़े फैसले लिए जाते हैं और इसके लिए नई सरकार बनने तक इंतजार नहीं किया जा सकता। इस बजट से मौजूदा सरकार को चुनाव से पहले जरूरी खर्चों के लिए सरकारी खजाने से पैसे इस्तेमाल करने की छूट मिल जाती है। हालांकि, अंतरिम बजट में टैक्स ढांचे में बदलाव जैसे कोई बड़े फैसले नहीं लिए जाते।

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केंद्रीय बजट क्या है

केंद्रीय बजट की बात करें तो यह पूरे वित्त वर्ष के लिए नई सरकार की वित्तीय योजना होती है। इसमें राजस्व, व्यय, नीतिगत ब्यौरा होता है। संसद के दोनों सदनों में इसकी जांच-पड़ताल होती है। संसद में इस पर बहस भी होती है। यह बहुत जरूरी है कि पूरा बजट संसद से मंजूर हो। यह वित्त वर्ष के अंत यानी 31 मार्च तक वैध रहता है।