इंडिया न्यूज, नई दिल्ली (RBI Deputy Governor): हाल में जारी किए गए डिजिटल ऋण से जुड़े नियम मध्यस्थता खत्म करने और ग्राहकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। यह बात भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव ने कही है। वे उद्योग निकाय एसोचैम की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक ने व्यापक परामर्श के बाद 10 अगस्त को डिजिटल लोन से जुड़े नियम जारी किए हैं और इसे इंडस्ट्री में इस साल नवंबर तक लागू करने के लिए कहा है।
तीसरे पक्ष की बेलगाम भागीदारी, भ्रामक बिक्री, डेटा गोपनीयता का उल्लंघन, अनैतिक वसूली प्रथाओं और अत्यधिक ब्याज दरों के कारण आरबीआई ने डिजिटल लोन से जुड़े नियम बनाए हैं। हालांकि इन नियमों के जारी होने के बाद फिनटेक उद्योग की कुछ कंपनियों ने चिंता जताई है कि इससे उनके कामकाज प्रभावित होंगे।
डिप्टी गवर्नर ने कहा कि डिजिटल कर ढांचे को एक अभिनव और समावेशी प्रणाली की जरूरत के बीच संतुलन बनाने के लिए तैयार किया गया है। साथ ही इसमें सुनिश्चित किया गया है कि ग्राहकों के हित सुरक्षित रहें। राव ने कहा कि ये मानदंड पूरी तरह से उन विनियमित संस्थाओं के लिए हैं, जो एप के जरिए उधार देते हैं। इन संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऋण सेवा प्रदाता और डिजिटल ऋण के एप नियामक दायरे के भीतर रहकर काम करें।
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