India News (इंडिया न्यूज), Vijay Mallya Debt Case : भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने सरकार द्वारा उनकी संपत्तियों से ₹14,131.6 करोड़ की वसूली पर सवाल उठाते हुए इस आंकड़े को “निर्धारित कर्ज से दोगुना” बताया और कानूनी औचित्य की मांग की। किंगफिशर एयरलाइंस से जुड़े वित्तीय कदाचार के आरोपों के बीच 2016 में भारत से भागे माल्या ने एक्स पर पोस्ट करके दावा किया कि वह राहत के हकदार हैं। माल्या ने लिखा कि, “ऋण वसूली न्यायाधिकरण ने केएफए के कर्ज को ₹6,203 करोड़ पर आंका, जिसमें ₹1,200 करोड़ ब्याज शामिल है। वित्त मंत्री ने संसद में घोषणा की कि ईडी के माध्यम से बैंकों ने ₹6,203 करोड़ के निर्णय ऋण के विरुद्ध मुझसे ₹14,131.6 करोड़ वसूल किए हैं। जब तक ईडी और बैंक कानूनी रूप से यह उचित नहीं ठहरा सकते कि उन्होंने कर्ज से दो गुना से अधिक कैसे लिया, मैं राहत का हकदार हूं, जिसके लिए मैं प्रयास करूंगा।
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उनकी संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जब्त कर लिया गया और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बकाया राशि वसूलने के लिए परिसमाप्त कर दिया गया। भारत सरकार ने उसे भारत में मुकदमे का सामना करने के लिए यूनाइटेड किंगडम से प्रत्यर्पित करने के अपने प्रयास जारी रखे हैं। माल्या की प्रतिक्रिया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा को सूचित किए जाने के बाद आई है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने उसकी संपत्तियों की बिक्री से ₹14,131.6 करोड़ वसूल किए हैं। यह वसूली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा आर्थिक अपराधों से जुड़े गलत तरीके से इस्तेमाल किए गए धन को वापस लाने के लिए एक बड़े अभियान का हिस्सा है।
वित्त मंत्री सीतारमण की तरफ से हाई-प्रोफाइल मामलों में वसूली की दी गई जानकारी-
विजय माल्या: ₹14,131.6 करोड़ पीएसबी को वापस किए गए।
नीरव मोदी: ₹1,052.58 करोड़ की संपत्ति वापस की गई।
मेहुल चोकसी: नीलामी के लिए ₹2,565.90 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई।
नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल): निवेशकों को ₹17.47 करोड़ वापस किए गए।
सीतारमण ने कहा कि इन मामलों में वापस की गई कुल संपत्ति ₹22,280 करोड़ है। उन्होंने कहा, “हमने उनके पीछे हाथ धोकर रख दिया है। ईडी ने यह पैसा इकट्ठा करके बैंकों को वापस कर दिया है। वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आने के बाद माल्या भारत से भाग गया, खास तौर पर उसकी बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के लिए लिए गए लोन के मामले में। उसके भागने ने उसे वित्तीय अपराध के मामलों में भारत के सबसे हाई-प्रोफाइल भगोड़ों में से एक बना दिया। भारत सरकार ने पीएमएलए के तहत माल्या की संपत्ति जब्त कर ली, यह तर्क देते हुए कि वसूली की आय का इस्तेमाल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को दिए गए उसके कर्ज का निपटान करने के लिए किया जाना चाहिए।
वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार ने आर्थिक अपराधियों का पीछा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, चाहे वे भारत से भाग गए हों। सीतारमण ने ब्लैक मनी एक्ट, 2015 के प्रभाव पर भी प्रकाश डाला, जिसने विदेशी संपत्तियों के स्वैच्छिक खुलासे को बढ़ावा दिया है, जो 2021-22 में 60,467 से बढ़कर 2024-25 में 200,000 हो गया है। उन्होंने खुलासा किया कि अधिनियम के तहत ₹17,520 करोड़ से अधिक की मांग की गई है, जिसमें 163 अभियोजन शुरू किए गए हैं
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