RBI Monetary Policy: 6.5 प्रतिशत पर बना रहेगा रेपो रेट, 4% से ऊपर रहेगी महंगाई दर

India News (इंडिया न्यूज़),RBI Monetary Policy: मौद्रिक नीति समिति की बैठक खत्म हो गई है। दो दिनों तक चली इस बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर ने प्रेस कान्फ्रेंस के जरिए ये जानकारी दी कि स बार एमपीसी की बैठक में रेपो रेट को अपरिवर्तित रखने का फैसला लिया गया है। यह 6.5 प्रतिशत पर बना रहेगा। उन्होंने कहा कि एमपीसी के सभी सदस्यों ने ब्याज दरों को स्थिर रखने का समर्थन किया है।

जीडीपी में दर्ज की गई वृद्धि

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, “भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) ने 2022-23 में 7.2% की वृद्धि दर्ज की, जो पहले के 7% के अनुमान से अधिक मजबूत है। यह अपने पूर्व-महामारी के स्तर को 10.1% से पार कर गया है … सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2023-24 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 6.5% अनुमानित है।”

2000 रुपये के नोट जमा करने के कारण हुआ ऐसा..

गवर्नर दास ने कहा “मई के तीसरे सप्ताह से, चलन में मुद्रा में गिरावट और सरकार के खर्च में बढ़ोतरी ने प्रणाली की तरलता में वृद्धि की है। भारतीय रिजर्व बैंक के बाजार संचालन और बैंकों में 2000 रुपये के नोट जमा करने के कारण यह और बढ़ गया है।” 

4% से ऊपर रहेगी महंगाई दर

RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा “भारत में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति मार्च-अप्रैल 2023 के दौरान कम हुई और 2022-23 में 6.7% से गिरकर सहिष्णुता बैंड में चली गई। हालांकि, हेडलाइन मुद्रास्फीति अभी भी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार लक्ष्य से ऊपर है और 2023-24 के लिए हमारे अनुमानों के अनुसार इसके बने रहने की उम्मीद है। हमारे आकलन के अनुसार, 2023-24 के दौरान महंगाई दर  4% से ऊपर रहेगी। सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए और एक सामान्य मानसून मानते हुए, CPI हेडलाइन मुद्रास्फीति 2023-24 के लिए 5.1% अनुमानित है।”

दो महीने के अंतराल पर होती है मौद्रिक नीति समिति

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee) की बैठक मंगलवार को शुरू हुई थी। प्रत्येक दो महीने के अंतराल पर होने वाली इस बैठक में नीतिगत ब्याज दरों में बदलाव पर चर्चा की जाती है। अप्रैल महीने में हुई पिछली बैठक में नीतिगत ब्याज दरों या रेपो रेट में बदलाव नहीं किया गया था। हालांकि, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने उस दौरान कहा था कि ये फैसला बस इस मीटिंग के लिए लिया गया है और जरूरी नहीं है कि ब्याज दरों को आगे भी इसी तरह रखा जाए। जरूरत पड़ने पर इसे फिर से बढ़ाया भी जा सकता है।

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