8th Pay Commission:अगर सरकार सातवें पे कमीशन की तरह 2.57 का फिटमेंट फैक्टर बनाए रखती है, तो अलग-अलग पे लेवल के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में बड़े बदलाव हो सकते हैं. आइए लेवल 1, 5, 7 और 10 के कर्मचारियों के लिए संभावित कैलकुलेशन पर एक नज़र डालते हैं.
आठवां वेतन आयोग
8th Pay Commission: आठवां पे कमीशन इन दिनों सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के बीच सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है. कई कर्मचारी यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि नया पे कमीशन क्या बदलाव ला सकता है और उनकी सैलरी कितनी बढ़ेगी. अगर सरकार सातवें पे कमीशन की तरह 2.57 का फिटमेंट फैक्टर बनाए रखती है, तो अलग-अलग पे लेवल के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में बड़े बदलाव हो सकते हैं. आइए लेवल 1, 5, 7 और 10 के कर्मचारियों के लिए संभावित कैलकुलेशन पर एक नज़र डालते हैं.
सातवें पे कमीशन में, सरकार ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर तय किया था. इसके चलते, मिनिमम बेसिक सैलरी ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गई. इसी तरह, अगर आठवें पे कमीशन में 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है, तो मौजूदा बेसिक सैलरी 2.57 गुना तक बढ़ सकती है.
लेवल 1 (MTS, ट्रैकमैन, ग्रुप ‘D’ कर्मचारी) के कर्मचारियों के लिए अभी बेसिक पे ₹18,000 है. 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लगाने पर, नई बेसिक पे ₹18,000 × 2.57 = ₹46,260 हो सकती है. इसी तरह, लेवल 5 के कर्मचारियों के लिए अनुमानित बेसिक पे ₹75,044 हो सकती है.
लेवल 7 (सेक्शन ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ग्रुप ‘B’ नॉन-गजटेड) के कर्मचारियों के लिए अभी बेसिक पे ₹44,900 है. 8वें पे कमीशन के बाद, यह बढ़कर ₹115,393 हो सकती है. लेवल 10 तक के कर्मचारियों के लिए अनुमानित बेसिक पे ₹144,177 हो सकती है.
हाउस रेंट अलाउंस (HRA) भी बढ़ाया जा सकता है. केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक, हाउस रेंट अलाउंस (HRA) बेसिक सैलरी के आधार पर तय होता है. शहरों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है: X, Y, और Z. अभी, महंगाई भत्ता (DA) 50 परसेंट से ज़्यादा होने पर HRA रेट क्रमशः 30%, 20%, और 10% हैं.
इसका मतलब है कि अगर आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद बेसिक सैलरी में काफ़ी बढ़ोतरी होती है, तो HRA की रकम भी काफ़ी बढ़ सकती है. इससे कर्मचारियों की ग्रॉस सैलरी और बढ़ेगी.
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