एयर इंडिया के कर्मचारियों को हाउसिंग कॉलोनियां खाली करने के निर्देश

समय से खाली न करने पर भरना होगा जुर्माना

एयर इंडिया ने कहा है कि अगर समय से कर्मचारी कॉलोनियां खाली करने में असफल रहे तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एयरलाइन ने कहा है कि 26 जुलाई तक आवास खाली न करने पर कर्मचारियों को क्षति शुल्क के साथ ही जुर्माना व सेवानिवृत्ति और अन्य बेनिफिट्स से वंचित रहना पड़ सकता है । बता दें कि विनिवेश की शर्तों के आधार पर हाउसिंग कॉलोनियां एयरलाइन की गैर-प्रमुख संपत्ति सरकार के पास रहती हैं।

दिल्ली और मुंबई में हैं एयरलाइन की प्रमुख कॉलोनियां

देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई में दो जगह एयर इंडिया की दो प्रमुख आवासीय कॉलोनियां हैं। इसी माह की 18 तारीख यानी गत बुधवार को एयर इंडिया की ओर से कॉलोनियां खाली करने को कहा गया था। कंपनी ने अपने निर्देश में कहा है कि हमें एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) से 17 मई, 2022 को मिले ई-मेल में हमें एयर इंडिया के निर्णय के अनुरूप 26 जुलाई तक कंपनी आवास खाली करवाने के लिए निवासियों को रिमाइंडर भेजने की सलाह दी गई है।

2019 में की गई थी एआईएएचएल की स्थापना

केंद्र सरकार ने विनिवेश के बाद एयर इंडिया समूह की गैर-प्रमुख प्रॉपर्टीज को सेल करके ऋण से निपटने के लिए वर्ष 2019 में एआईएएचएल की स्थापना की थी। इसी के साथ एआईएसएएम मंत्रियों का एक समूह है, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में गठित किया गया था। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समूह में शामिल हैं। एयर इंडिया के विनिवेश को इसी समूह ने संभाला था।

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