इंडिया न्यूज़ (दिल्ली) : सरकार ने छोटे निवेशकों को नए साल का तोहफा देते हुए 1 जनवरी से एनएससी, डाकघर सावधि जमा, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। अब इन योजनाओं में पैसा लगाने वालों को पहले से अधिक रिटर्न मिलेगा। हालांकि पीपीएफ रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि उसने डाकघर सावधि जमा, एनएससी और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना सहित छोटी जमा राशि पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। ब्याज दर में बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू होगी। यह लगातार दूसरी तिमाही में बढ़ोतरी है। हालांकि पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ) और सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया गया है।
जानकारी दें, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) पर 1 जनवरी से 7% की ब्याज दर मिलेगी, जबकि वर्तमान में यह 6.8% है। इसी तरह वरिष्ठ नागरिक बचत योजना वर्तमान में 7.6 प्रतिशत के मुकाबले 8 प्रतिशत ब्याज देगी। 1 से 5 साल की अवधि की डाकघर सावधि जमा योजनाओं पर ब्याज दरों में 1.1 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी। मासिक आय योजना में भी 6.7 प्रतिशत से बढ़कर 7.1 प्रतिशत ब्याज मिलेगा।
मालूम हो, इस बढ़ोतरी का इंतजार बहुत दिनों से किया जा रहा था। वित्त मंत्रालय को 2022-23 की जनवरी से मार्च तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं के ब्याज दरों की समीक्षा करनी थी। यह काम बहुत दिनों से पेंडिग था। आज ब्याज की दरों को बढ़ाने का फैसला किया गया। सरकार के इस फैसले के बाद निवेशकों में उत्साह का माहौल है।
आपको बता दें, ब्याज दरें बढ़ने से पीपीएफ (PPF) को छोड़कर एनएससी (NSC) और वरिष्ष्ठ नागरिक बीमा योजना में पैसा लगाने वाले निवेशकों को अच्छा – खासा मुनाफा हो सकता है। लेकिन पीपीएफ में अब भी ब्याज दर पहले जैसी रहेगी। मालूम हो, अभी PPF में पैसा निवेश करने वालों को 7.1 फीसदी ब्याज मिल रहा है। रेपो रेट में पांच बार होने वाली बढ़ोतरी को देखते हुए यह बहुत कम है। कई बैंक अपनी FD पर इससे कहीं ज्यादा ब्याज दे रहे हैं। जानकारी दें, रेपो रेट में 5 बार बढ़ोतरी के बाद यह 4 फीसदी से बढ़कर 6.25 फीसदी हो गई है।
आपको बता दें, 9 सितम्बर को सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाली ब्याज दर में 30 बीपीएस तक की बढ़ोतरी की थी। लेकिन पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और एनएससी के ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। तीसरी तिमाही में केवल किसान विकास पत्र के ब्याज दर को 6.9 फीसदी से बढ़ाकर 7 फीसदी कर दिया गया था।
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